
मैसूर, कर्नाटक। कर्नाटक में पेट्रोल में निर्धारित सीमा से अधिक इथेनॉल मिलाए जाने के आरोपों को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रिजवान अरशद ने घोषणा की है कि सरकार मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। इसमें राज्य के छह पेट्रोलियम टर्मिनलों पर इथेनॉल मिश्रण में कथित अनियमितताओं से जुड़े तकनीकी विवरण, प्रयोगशाला जांच के परिणाम और अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल होंगे। मंत्री का दावा है कि पेट्रोल में निर्धारित 20 प्रतिशत इथेनॉल की जगह कुछ नमूनों में इसकी मात्रा 31.2 प्रतिशत तक पाई गई है।
छह पेट्रोलियम टर्मिनलों पर अधिक इथेनॉल मिलाने का आरोप
कर्नाटक सरकार के अनुसार, राज्य के छह पेट्रोलियम टर्मिनलों पर निर्धारित मात्रा से अधिक इथेनॉल मिश्रण की शिकायतें सामने आई हैं। मंत्री रिजवान अरशद ने बताया कि इन अनियमितताओं की जांच के लिए पेट्रोल के नमूनों का परीक्षण कराया गया है।
मंत्री के अनुसार, राज्य में जांचे गए कुछ नमूनों में इथेनॉल की मात्रा 26 प्रतिशत से लेकर 31.2 प्रतिशत तक पाई गई। यह केंद्र सरकार के E20 पेट्रोल कार्यक्रम के तहत निर्धारित 20 प्रतिशत मिश्रण से अधिक है।
राज्य सरकार का दावा है कि यह समस्या केवल पेट्रोल पंपों तक सीमित नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम टर्मिनलों से ही निर्धारित मात्रा से अधिक इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल आपूर्ति किए जाने की आशंका है।
केंद्र को सौंपी जाएगी तकनीकी जांच रिपोर्ट
मंत्री रिजवान अरशद ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार मंगलवार को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के समक्ष सभी उपलब्ध दस्तावेज प्रस्तुत करेगी।
इन दस्तावेजों में पेट्रोल के नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट, तकनीकी मूल्यांकन, परीक्षण परिणाम और संबंधित प्रमाण शामिल होंगे।
राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि जांच से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएंगे, ताकि पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को लेकर सामने आई स्थिति की जानकारी आम लोगों तक पहुंच सके।
मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार केंद्र की प्रतिक्रिया का इंतजार करेगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने संकेत दिया कि आवश्यकता पड़ने पर कानूनी विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है।
तेल कंपनियों की जांच रिपोर्ट पर भी उठाए सवाल
इस विवाद में कर्नाटक सरकार और तेल विपणन कंपनियों के बीच जांच के नतीजों को लेकर मतभेद सामने आए हैं।
राज्य सरकार ने पहले 63 पेट्रोल नमूने परीक्षण के लिए भेजे थे। मंत्री के मुताबिक, तेल कंपनियों की प्रयोगशालाओं से प्राप्त रिपोर्टों में इथेनॉल के प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। इसके बाद नमूनों की जांच स्वतंत्र मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से कराई गई।
वहीं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने राज्य सरकार के निष्कर्षों पर सवाल उठाते हुए अपने परीक्षणों में इथेनॉल की मात्रा निर्धारित सीमा के आसपास होने का दावा किया है।
पेट्रोल पंप संचालकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया
मंत्री रिजवान अरशद ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल में अधिक इथेनॉल मिश्रण की कथित समस्या के लिए सीधे पेट्रोल पंप संचालकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।
उनके अनुसार, पेट्रोल पंप संचालकों का ईंधन में इथेनॉल मिश्रण की मात्रा निर्धारित करने पर नियंत्रण नहीं होता। यह प्रक्रिया आपूर्ति प्रणाली के पहले चरणों में पूरी होती है।
मंत्री ने कहा कि निर्धारित सीमा से अधिक इथेनॉल मिश्रण का प्रभाव उपभोक्ताओं और पेट्रोल पंप संचालकों, दोनों पर पड़ सकता है।
हालांकि, किसी वाहन में नुकसान होने का संबंध केवल इथेनॉल के प्रतिशत से नहीं, बल्कि वाहन की अनुकूलता, ईंधन की गुणवत्ता और अन्य तकनीकी परिस्थितियों से भी जुड़ा हो सकता है।
बांदीपाल्या APMC परिसर का औचक निरीक्षण
इथेनॉल मिश्रण के मुद्दे के साथ मंत्री रिजवान अरशद ने सोमवार को मैसूर के बांदीपाल्या स्थित कृषि उपज विपणन समिति (APMC) परिसर का औचक निरीक्षण भी किया।
इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि किसानों और व्यापारियों के बीच होने वाली खरीद-बिक्री में तोल-माप संबंधी अनियमितताएं तो नहीं हो रही हैं।
मंत्री के साथ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।
निरीक्षण के दौरान विभिन्न दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल किए जा रहे वजन मापने वाले उपकरणों की जांच की गई।
नौ APMC में एक साथ जांच के निर्देश
मंत्री ने बताया कि राज्य के नौ प्रमुख कृषि उपज विपणन समिति परिसरों में भी तोल-माप उपकरणों की जांच की जा रही है।
उन्होंने कहा कि कृषि मंडियों में बड़े पैमाने पर खरीद-बिक्री होती है। ऐसे में वजन में मामूली गड़बड़ी भी किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग सभी APMC परिसरों में जागरूकता संबंधी सूचना बोर्ड लगाने की तैयारी कर रहा है।
इन बोर्डों पर तोल-माप से जुड़े कानूनी प्रावधानों, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों के संपर्क नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे।
इसके अलावा कृषि मंडियों में मानक वजन मापने वाले उपकरणों के साथ विशेष सहायता केंद्र स्थापित करने की योजना भी है। इससे किसान अपनी उपज का वजन जांच सकेंगे और संभावित अनियमितताओं की शिकायत कर सकेंगे।
केंद्र की कार्रवाई पर टिकी नजर
कर्नाटक सरकार की ओर से पेट्रोल में अधिक इथेनॉल मिश्रण के आरोपों पर रिपोर्ट सौंपने की घोषणा के बाद अब केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
राज्य सरकार का कहना है कि जांच से जुड़े प्रमाण और तकनीकी विवरण केंद्र को उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं, तेल कंपनियां राज्य के निष्कर्षों से असहमत हैं।
ऐसे में निष्पक्ष तकनीकी जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि पेट्रोल में निर्धारित सीमा से अधिक इथेनॉल मिलाया गया था या नहीं।
दूसरी ओर, कृषि मंडियों में तोल-माप की जांच से किसानों के हितों की सुरक्षा और व्यापारिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
फिलहाल कर्नाटक सरकार ने दोनों मामलों में निगरानी और आवश्यक कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता जताई है।





