'कल्याण' का सर्वांगीण विकास: Siddaramaiah

Karnataka कर्नाटक : मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास मंत्रालय की स्थापना के संबंध में एक सप्ताह के भीतर पदों सहित अधिसूचना जारी करने का वादा करते हुए 'कल्याण' क्षेत्र में प्रगति का मंत्र दिया।

वे बुधवार को हैदराबाद कर्नाटक मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 'कल्याण कर्नाटक उत्सव' में सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण और ध्वजारोहण के बाद बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि 'कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के विकास के बिना पूरे राज्य का विकास असंभव है' और यह विचार व्यक्त किया कि 'सरकार का लक्ष्य इस क्षेत्र के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और बुनियादी ढाँचे में सुधार सहित सर्वांगीण विकास करना है।'

उन्होंने कहा, "मंत्रिमंडल ने कृष्णा ऊपरी नदी परियोजना के तीसरे चरण में अलमट्टी जलाशय की ऊँचाई बढ़ाकर 15 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। अगले तीन वर्षों में ₹70,000 करोड़ का अनुदान आवंटित किया जाएगा। इससे रायचूर, यादगीर, कोप्पल और कलबुर्गी जिलों की शुष्क भूमि को भी सिंचाई सुविधा मिलेगी।"

"पिछले साल कलबुर्गी में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 11,770 करोड़ रुपये के विभिन्न कार्यों को शुरू करने का निर्णय लिया गया था। अधिकांश कार्य शुरू हो चुके हैं। 2013 से अब तक कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड (केकेआरडीबी) को कुल 24,780 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और 14,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 50 प्रतिशत धनराशि सड़कों और संचार प्रणालियों पर और 39 प्रतिशत स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों पर खर्च की गई है।" रिपोर्ट में कहा गया है। उन्होंने कहा, "संविधान के अनुच्छेद '371जे' के तहत कल्याण कर्नाटक को विशेष दर्जा दिए जाने के बाद, विभिन्न सरकारी विभागों में सीधी भर्ती के लिए 1,19,923 पदों की पहचान की गई है और 84,620 पद भरे जा चुके हैं। चूंकि आंतरिक आरक्षण का मुद्दा हल हो गया है, इसलिए हम चरणबद्ध तरीके से रिक्त पदों को भरेंगे। कल्याण में 5,267 रिक्त शिक्षक पदों को भरने के निर्देश भी दिए गए हैं।"