जल विवाद पर चर्चा के लिए बुधवार को सर्वदलीय बैठक होगी
सरकार ने कर्नाटक से जुड़े जल विवादों - कावेरी, महादायी, कृष्णा और बांधों की स्थिति सहित अन्य जल मुद्दों पर चर्चा के लिए बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जिनके पास जल संसाधन विभाग भी है, ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में इस साल खराब मानसून के मद्देनजर इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। “हम कल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर रहे हैं। हमने पहले ही प्राधिकरण से पानी छोड़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। किसानों के हितों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कोर्ट के फैसले को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए.''
कर्नाटक के सामने आने वाले कानूनी मुद्दों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई कैसे लड़नी है, यह तय करने के लिए महाधिवक्ता सबसे अच्छे व्यक्ति होंगे।
सर्वदलीय बैठक हंगामेदार होने का वादा करती है, जिसमें कमजोर मानसून की चुनौती, पानी छोड़ने का कानूनी आदेश और आक्रामक विपक्ष का आग्रह है कि पानी नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
कानून के मुताबिक तमिलनाडु को पानी नहीं देने की मांग कर सरकार को बैकफुट पर धकेलने की भाजपा और जेडीएस की कोशिशों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “भाजपा और जेडीएस अनावश्यक रूप से इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि जब वे सत्ता में थे तो क्या हुआ था? सर्वदलीय बैठक यह सुनिश्चित करेगी कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण करके कोई भी फायदा न उठाए।'' सोमवार को बेंगलुरु-मैसूरु राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन करने और उसे अवरुद्ध करने के भाजपा के प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा, “भाजपा का दावा है कि यह एक सड़क है, और उस हिस्से पर कई लोगों की जान चली गई है। विरोध करने के लिए उनका स्वागत है।”
