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कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को उन चिंताओं को खारिज कर दिया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में वृद्धि सामान्य योग्यता स्थान को प्रभावित करेगी। बोम्मई ने विशेष कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "किसी के साथ अन्याय नहीं होगा।"
"और, 'सामान्य कोटा' कौन है? हम सभी सामान्य कोटे के तहत हैं, "बोम्मई ने जोर देकर कहा। "उदाहरण के लिए, जब एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को सामान्य योग्यता के उम्मीदवार के समान अंक मिलते हैं, तो उसे सामान्य योग्यता के तहत चुना जाता है। सभी समुदाय सामान्य योग्यता के अधीन हैं। तालाब सबका है। इसलिए, अन्याय नहीं होगा, "उन्होंने कहा।
शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक के बाद, कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने स्वीकार किया कि एससी/एसटी कोटा में बढ़ोतरी से सामान्य वर्ग के लिए "कुछ हद तक" परेशानी होगी।
विशेष कैबिनेट बैठक में न्यायमूर्ति एचएन नागमोहन दास आयोग की सिफारिश के अनुसार अलेमारी (खानाबदोश) समुदायों के लिए एक अलग विकास निगम स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया।
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