1,695 अवैध स्कूल बंद किए जाएंगे, छात्रों को स्थानांतरित किया जाएगा, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री
बेंगलुरु: प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य भर में चल रहे अवैध स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा और अगर ऐसे नए स्कूल खुलते हैं तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूलों के छात्रों को स्थानांतरित किया जाएगा।
“2022-23 तक राज्य में 1,695 अवैध स्कूल हैं और विभाग ने ऐसे स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। यदि ऐसे स्कूल संचालित पाए गए तो जिला अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ”उन्होंने कहा।
मंत्री ने कहा, “इन स्कूलों में हजारों छात्र पढ़ रहे हैं, हमें उनके कल्याण के बारे में सोचना होगा। हम छात्रों को दूसरे स्कूलों में ले जाएंगे। लगभग 190 स्कूलों ने बिना अनुमति के अपना स्थान बदल लिया है। इन अवैध स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
नए निजी स्कूलों के पंजीकरण पर, बंगारप्पा ने कहा कि सुविधाओं की नियमित रूप से तस्वीरें लेने और ऑनलाइन अनुमोदन की अनुमति देने के लिए सिस्टम में जियोटैग स्थापित किए जाएंगे। विभाग ने बताया कि स्कूलों के अस्वीकृत आवेदनों को 16 सितंबर तक दस्तावेज जमा करने का एक और मौका दिया गया है.
शिक्षा मंत्री ने मुद्दों को सुलझाने और कई प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए लगभग 60 हितधारकों से भी मुलाकात की। कर्नाटक प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट, टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को-ऑर्डिनेशन कमेटी (KPMTCC), मान्यता प्राप्त अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन (RUPSA), एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स इन कर्नाटक (KAMS) और कर्नाटक अनएडेड स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन (KUSMA) एवं विभिन्न संगठन उपस्थित थे। बंगारापा ने कहा, "बैठक में चर्चा किए गए अधिकांश मुद्दे ऐसे हैं जिनसे विभाग निपट सकता है और जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा।"
केएएमएस के महासचिव शशि कुमार ने कहा, “हम विभाग से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं। हमने स्कूलों में अग्नि सुरक्षा, नर्सरी स्कूलों को विनियमित करने, स्कूलों के भूमि रूपांतरण जैसे 10 सुझावों और मांगों को सूचीबद्ध किया और इस बात पर जोर दिया कि पिछले आठ महीनों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश को अभी तक लागू नहीं किया गया है। मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
