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भारत में खतरनाक पशु बीमारी का अलर्ट, 17 देशों में फैला FMD का नया वैरिएंट, सरकार ने शुरू

Kavita2
6 Nov 2026 11:45 AM IST
भारत में खतरनाक पशु बीमारी का अलर्ट, 17 देशों में फैला FMD का नया वैरिएंट, सरकार ने शुरू
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बेंगलुरु। पश्चिम एशिया के 17 देशों में फुट एंड माउथ डिजीज (FMD) के SAT-1 सीरोटाइप के फैलने के बाद भारत सरकार ने पशुओं में संक्रामक बीमारियों से निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के राष्ट्रीय पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान एवं रोग सूचना विज्ञान संस्थान (NIVEDI), बेंगलुरु के सहयोग से दो दिवसीय राष्ट्रीय मॉक अभ्यास 'वज्र-सैट' (VAJRA-SAT) आयोजित किया। यह अभ्यास 4 और 5 नवंबर 2026 को आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य देश में किसी विदेशी पशु रोग के प्रवेश की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना था।

इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य देश की पशु स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना और संभावित महामारी से पहले सभी संबंधित विभागों की तैयारियों का आकलन करना है। सरकार विशेष रूप से फुट एंड माउथ डिजीज के SAT-1 सीरोटाइप को लेकर सतर्क है। यह वायरस पहले मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता था, लेकिन हाल के समय में इसका प्रसार पश्चिम एशिया के 17 देशों तक होने की जानकारी सामने आई है।

हालांकि, राहत की बात यह है कि भारत में अब तक FMD के SAT-1 सीरोटाइप का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद सरकार इस खतरे को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि देश की बड़ी आबादी पशुपालन और डेयरी व्यवसाय पर निर्भर है। ऐसे में किसी नए संक्रामक पशु रोग का प्रवेश किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, भारत में 53 करोड़ से अधिक पशुधन हैं। यदि फुट एंड माउथ डिजीज का कोई नया सीरोटाइप देश में प्रवेश करता है, तो इसका असर दूध उत्पादन, पशुओं के स्वास्थ्य, पशु व्यापार और पशुपालकों की आय पर पड़ सकता है। विशेष चिंता का विषय यह भी है कि SAT-1 सीरोटाइप के खिलाफ भारत में फिलहाल घरेलू स्तर पर वैक्सीन का उत्पादन नहीं होता है। यही वजह है कि बीमारी के देश में पहुंचने से पहले ही तैयारियों को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।

'वज्र-सैट' अभ्यास की थीम 'डिटेक्ट अर्ली, कन्फर्म फास्ट, कंटेन टुगेदर' रखी गई थी। इसका अर्थ है कि किसी संभावित संक्रमण का जल्दी पता लगाया जाए, प्रयोगशाला में तत्काल पुष्टि की जाए और सभी संबंधित एजेंसियां मिलकर बीमारी को फैलने से रोकें।

इस राष्ट्रीय अभ्यास में 25 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों के कुल 83 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें पशुपालन विभागों के अधिकारी, पशु चिकित्सा विशेषज्ञ, महामारी विज्ञान विशेषज्ञ, अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि, वैक्सीन निर्माता और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल थे।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और विभिन्न प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल्स और सशस्त्र सीमा बल की भागीदारी ने इस अभ्यास को सीमावर्ती सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बना दिया।

कार्यक्रम का उद्घाटन पशुपालन आयुक्त डॉ. नवीना बी.एम. ने किया। उन्होंने विदेशी पशु रोगों के संभावित प्रवेश से निपटने के लिए व्यावहारिक और समन्वित राष्ट्रीय रणनीति विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच स्पष्ट जिम्मेदारियां और समय पर निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है।

डॉ. नवीना ने पशु रोगों के लिए पहले से मौजूद संकट प्रबंधन योजना की उपयोगिता भी रेखांकित की। उन्होंने तैयारियों में संभावित कमियों की पहचान करने और संबंधित संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता बताई।

ICAR-NIVEDI के निदेशक डॉ. बलदेव आर. गुलाटी ने SAT-1 के वैश्विक प्रसार से उत्पन्न जोखिमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किसी संभावित संक्रमण से बचाव के लिए जोखिम आधारित निगरानी, महामारी संबंधी सूचनाओं का विश्लेषण और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत बनाना जरूरी है।

वहीं, ICAR के राष्ट्रीय फुट एंड माउथ डिजीज संस्थान के निदेशक डॉ. जे.के. महापात्रा ने आधुनिक प्रयोगशाला सुविधाओं, तेजी से रोग की पहचान और वैक्सीन विकसित करने की क्षमता को महत्वपूर्ण बताया। विशेषज्ञों के अनुसार, किसी नए सीरोटाइप की पहचान में देरी होने पर संक्रमण नियंत्रण संबंधी चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के निदेशक ब्रिगेडियर एम.एम. रामचंद्र ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पशुओं की आवाजाही की निगरानी को महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना था कि पशुधन पर निर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका भी अहम है।

इस मॉक अभ्यास की विशेषता यह रही कि इसमें केवल वैज्ञानिक चर्चा करने के बजाय वास्तविक आपात स्थिति जैसी काल्पनिक परिस्थितियां तैयार की गईं। प्रतिभागियों को यह मानकर निर्णय लेने के लिए कहा गया कि SAT-1 सीरोटाइप का संक्रमण भारत में प्रवेश कर चुका है।

अभ्यास को तीन प्रमुख चरणों में आयोजित किया गया। पहले चरण में बीमारी के संदिग्ध लक्षणों की पहचान और संबंधित अधिकारियों को सूचना देने की प्रक्रिया पर ध्यान दिया गया। दूसरे चरण में प्रयोगशाला जांच, संक्रमण के स्रोत की पहचान और प्रभावित क्षेत्रों में नियंत्रण उपायों का अभ्यास किया गया।

तीसरे चरण में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, पशुओं की आवाजाही पर संभावित प्रतिबंध, टीकाकरण की तैयारी और बीमारी के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने जैसे विषयों को शामिल किया गया। इसके अलावा पशुपालकों तक सही जानकारी पहुंचाने और अफवाहों से बचाव के उपायों पर भी चर्चा की गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी संक्रामक पशु रोग से निपटने के लिए केवल चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए स्थानीय पशु चिकित्सकों, जिला प्रशासन, राज्य सरकारों, केंद्रीय संस्थानों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक होता है।

फुट एंड माउथ डिजीज मुख्य रूप से गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और अन्य खुर वाले पशुओं को प्रभावित करने वाला अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है। इससे पशुओं में बुखार, मुंह में छाले, पैरों में घाव और दूध उत्पादन में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि FMD को सामान्यतः मनुष्यों में फैलने वाली जूनोटिक बीमारी नहीं माना जाता। इसका सबसे बड़ा खतरा पशुधन और उससे जुड़ी आजीविका को होता है।

भारत सरकार पहले से राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) के माध्यम से फुट एंड माउथ डिजीज की रोकथाम के लिए काम कर रही है। हालांकि, SAT-1 जैसे नए विदेशी सीरोटाइप का संभावित प्रवेश मौजूदा तैयारियों के सामने अलग चुनौती पैदा कर सकता है।

आयोजकों के अनुसार, 'वज्र-सैट' अभ्यास से प्राप्त अनुभवों के आधार पर SAT-1 के लिए राष्ट्रीय आकस्मिक योजना विकसित करने, मानक संचालन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और वैक्सीन संबंधी तैयारियों को मजबूत करने के लिए सुझाव दिए जाएंगे। अभ्यास में सामने आई कमियों और प्राथमिक आवश्यकताओं की एक समेकित रिपोर्ट पशुपालन एवं डेयरी विभाग को सौंपी जाएगी।

कुल मिलाकर, केंद्र सरकार की यह पहल संभावित पशु महामारी से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इसका उद्देश्य किसी संक्रमण के भारत पहुंचने का इंतजार करने के बजाय पहले से सतर्क रहना और ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिससे देश के पशुधन, किसानों तथा डेयरी उद्योग को संभावित आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

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