आलंद: वोटर लिस्ट फर्जीवाड़ा, 6,018 मामले SIT ने उजागर किए

Bengaluru बेंगलुरु। कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी वोटर लिस्ट फर्जीवाड़े की जांच में बड़ी खुलासा हुआ है। कर्नाटक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने पाया कि प्रत्येक फर्जी वोटर हटाने की एप्लिकेशन के लिए ₹80 की राशि दी गई थी। कुल 6,018 फर्जी एप्लिकेशन दायर किए गए थे, जिनके लिए लगभग ₹4.8 लाख का भुगतान किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि इस फर्जीवाड़े का संचालन कलबुर्गी स्थित एक डेटा सेंटर से हुआ, जिसके मालिकों के नाम मोहम्मद अशफ़ाक और मोहम्मद अक़राम- बताए जा रहे हैं। इस काम में जुड़ाव रखने वाले कई सहयोगियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें जुनैद, असलम और नदीम शामिल हैं। ये सभी डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में फर्जी हटाने के अनुरोध जमा करने में शामिल थे।

SIT ने जांच के दौरान संबंधित डेटा सेंटर और सहयोगियों के लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य रिकॉर्ड जब्त किए हैं, जिनमें फर्जी हटाने के लिए किए गए भुगतान के सबूत भी मौजूद हैं। जांच ने बीजेपी नेता सुबाष गुट्टेदार, उनके बेटों और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़े संपत्तियों तक भी जांच का दायरा बढ़ाया। जांचकर्ता यह पता लगाने में जुटे हैं कि फर्जी हटाने के लिए आवश्यक फंड कहां से आए और कैसे आरोपियों ने चुनाव आयोग के पोर्टल का उपयोग फर्जी क्रेडेंशियल्स से किया। SIT ने बताया कि 6,018 फर्जी हटाने के अनुरोधों में से केवल 24 को सत्यापित करने पर वैध पाया गया।

बीजेपी नेता सुबाष गुट्टेदार ने किसी भी भूमिका से इनकार किया है और कहा कि कांग्रेस के B R Patil, जिन्होंने 2023 में उन्हें हराया था, ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए यह आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने इसे चुनावी घोटाले और “वोट चोरी” का प्रमुख उदाहरण बताया था। विशेष जांच टीम का कहना है कि इस तरह के फर्जीवाड़े से लोकतंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। SIT आगे की जांच में यह पता लगाने में जुटी है कि क्या किसी अन्य राजनीतिक या व्यक्तिगत हित में भी इस फर्जीवाड़े का इस्तेमाल किया गया।

इस मामले ने आलंद विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग और SIT मिलकर भविष्य में ऐसे घोटालों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएंगे। जांच अब भी जारी है, और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि फर्जीवाड़े में शामिल अन्य सहयोगियों और राजनीतिक हस्तियों की भूमिका कितनी गहरी है। कर्नाटक में इस तरह के मामलों से यह संदेश जाता है कि चुनावी प्रणाली में निगरानी और कड़े नियमों का पालन आवश्यक है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले फर्जीवाड़े को रोका जा सके।