हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार को बिजली उपभोक्ताओं को 800-1000 करोड़ रुपये चुकाने होंगे
बेंगलुरु: राज्य सरकार को जल्द ही करीब 800-1,000 करोड़ रुपये चुकाने होंगे, जो ऊर्जा विभाग ने 2003 से 2013 तक न्यूनतम टैरिफ (फिक्स्ड चार्ज) पर उपभोक्ताओं से कर के रूप में एकत्र किए थे।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 20 जून को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि न्यूनतम टैरिफ पर कर असंवैधानिक है, और याचिकाकर्ता उचित दस्तावेजों के साथ भुगतान की गई राशि के लिए दावा कर सकते हैं। इसके बाद, उद्योग, कम-तनाव और उच्च-तनाव वाले उपभोक्ता अपने बिलों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उनका रिफंड मिल सके। कुछ लोग ऊर्जा आपूर्ति कंपनियों (एस्कॉम) के समक्ष बिल विवरण मांगने के लिए आवेदन भी तैयार कर रहे हैं।
फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफकेसीसीआई) के अध्यक्ष एमजी बालकृष्ण ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है, और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वह उपभोक्ताओं पर अनावश्यक शुल्क नहीं लगा सकती। अब, उद्योग इस आदेश का उपयोग करके रिफंड की मांग करते हुए अदालत के समक्ष अपील दायर करेंगे। उद्योग निकाय ने 17 साल लंबी लड़ाई लड़ी थी।
