विवाद के बाद, कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने मंदिरों को अनुदान निलंबित करने वाला आदेश वापस ले लिया

बेंगलुरु (एएनआई): कर्नाटक के मंदिरों को अनुदान निलंबित करने के आदेश पर विवाद शुरू होने पर मुजराई विभाग के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने अधिकारियों को अनुदान निलंबित करने के आदेश को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया। इसलिए हिंदू समर्थक संगठनों और भाजपा नेताओं द्वारा अनुदान के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया गया। मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने एएनआई से पुष्टि की और कहा कि उन्होंने आयुक्त को मंदिरों के अनुदान को रोकने वाले आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया है। रामलिंगा रेड्डी ने कहा, "मुजराई विभाग के आयुक्त बस भ्रमित थे। विभाग में किसी भी तरह की अवैधता का कोई संदेह नहीं है। किसी भी मंदिर का काम रुकने वाला नहीं है। हमारे विभाग के आयुक्त स्थिति रिपोर्ट मांगने के बाद भ्रमित हो गए और स्पष्ट किया कि उन्हें गलत समझा गया।"

रामलिंगा रेड्डी ने आगे कहा कि धार्मिक बंदोबस्ती विभाग (मुजराई) ने निर्देश दिया था कि अगर मंदिर के नवीनीकरण का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है तो पैसे जारी न करें। उन्होंने कहा, "यदि 50% धनराशि जारी करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी गई है, तो इसे तुरंत रोकने और अनुदान जारी नहीं करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार धार्मिक बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त ने सभी जिला कलेक्टरों को तीन निर्देश जारी किए हैं।" जोड़ा गया.

इसके साथ ही इस आदेश से हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया. बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी की थी. इसके बाद अब रामलिंगा रेड्डी ने मुजराई विभाग के आयुक्त को आदेश वापस लेने का निर्देश दिया है और इस तरह बहस खत्म हो गई है। (एएनआई)