दूध-दही के बाद अब बस का सफर होगा महंगा, 5 नवंबर से बढ़ेगा किराया; सरकार ने लिया बड़ा फैसला

बेंगलुरु। कर्नाटक में महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को एक और झटका लगने वाला है। दूध और दही की कीमतों में बढ़ोतरी के कुछ दिनों बाद अब राज्य सरकार ने सरकारी बसों का किराया बढ़ाने का फैसला किया है। परिवहन मंत्री बैराती सुरेश ने घोषणा की है कि राज्य के चारों सरकारी परिवहन निगमों की बसों में किराया संशोधन 5 नवंबर 2026 से लागू किया जाएगा। हालांकि, यात्रियों को कितना अतिरिक्त किराया देना होगा, इसका अंतिम फैसला 4 नवंबर को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में लिया जाएगा। इस फैसले से रोजाना सरकारी बसों में यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों की जेब पर असर पड़ सकता है।

परिवहन मंत्री बैराती सुरेश ने रविवार को चिक्कबल्लापुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान किराया बढ़ोतरी की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि परिवहन निगमों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए किराए में संशोधन आवश्यक हो गया है। राज्य सरकार इस संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है। इसके लिए परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और चारों सरकारी परिवहन निगमों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में नए किराए की दरों पर चर्चा होगी और इसके बाद अंतिम घोषणा की जाएगी।

कर्नाटक में हाल ही में दूध और दही की कीमतों में वृद्धि की गई थी। अब सरकारी बसों का किराया बढ़ने की खबर ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है। विशेष रूप से नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों के लिए परिवहन खर्च बढ़ना आर्थिक चुनौती बन सकता है। ऐसे लोग जो रोजाना लंबी दूरी तय करके अपने कार्यस्थल तक पहुंचते हैं, उन्हें किराया संशोधन के बाद मासिक यात्रा खर्च के लिए अधिक राशि निर्धारित करनी पड़ सकती है।

परिवहन मंत्री ने बताया कि हाल ही में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बस किराया संशोधन के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई थी। इस दौरान परिवहन निगमों की वित्तीय स्थिति, संचालन खर्च और लगातार बढ़ते घाटे पर विचार किया गया। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और परिवहन विभाग को इस मामले में अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंपी है।

सरकार का कहना है कि परिवहन निगमों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और यात्रियों को नियमित बस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किराए में बदलाव जरूरी हो गया है। परिवहन मंत्री के मुताबिक, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सरकारी परिवहन निगमों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है।

मंत्री बैराती सुरेश ने दावा किया कि डीजल की कीमतों में हुई वृद्धि से राज्य के चारों परिवहन निगमों पर सालाना लगभग 2,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा है। उन्होंने बताया कि परिवहन निगमों का कुल घाटा करीब 9,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में बसों का संचालन जारी रखने और निगमों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए किराया बढ़ाने का विकल्प अपनाया जा रहा है।

कर्नाटक में चार प्रमुख सरकारी परिवहन निगम संचालित हैं। इनमें कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC), बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (BMTC), उत्तर-पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (NWKRTC) और कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (KKRTC) शामिल हैं। ये निगम शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण और अंतरजिला मार्गों पर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।

राजधानी बेंगलुरु में बड़ी संख्या में लोग बीएमटीसी की बसों पर निर्भर हैं। वहीं, अन्य तीन परिवहन निगम राज्य के विभिन्न जिलों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रियों को सेवाएं देते हैं। किराए में बढ़ोतरी का असर स्थानीय यात्राओं से लेकर लंबी दूरी के सफर तक देखने को मिल सकता है।

इस बीच सार्वजनिक परिवहन किराया नियामक समिति ने भी सरकार को किराया संशोधन के संबंध में अपनी सिफारिशें दी हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, समिति ने बीएमटीसी और अन्य तीन परिवहन निगमों के लिए अलग-अलग दरों से किराया बढ़ाने का सुझाव दिया है। हालांकि, समिति की सिफारिशों को अंतिम सरकारी फैसला नहीं माना जा सकता।

रिपोर्टों में प्रस्तावित बढ़ोतरी के आंकड़ों को लेकर भी अंतर सामने आया है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, समिति ने बीएमटीसी के किराए में 45 प्रतिशत और अन्य तीन निगमों के किराए में 28 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है। दूसरी रिपोर्ट में क्रमशः 40 और 25 प्रतिशत बढ़ोतरी का उल्लेख किया गया है। ऐसे में वास्तविक वृद्धि कितनी होगी, यह 4 नवंबर की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।

राज्य में इससे पहले जनवरी 2025 में सरकारी बसों के किराए में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। अब करीब पौने दो साल के भीतर दोबारा किराया बढ़ाने की तैयारी हो रही है। परिवहन विभाग का तर्क है कि इस अवधि में डीजल, कर्मचारियों के वेतन, वाहनों के रखरखाव और अन्य संचालन खर्च में वृद्धि हुई है।

समिति के आकलन में जुलाई में लागू वेतन वृद्धि और डीजल की बढ़ी कीमतों को भी महत्वपूर्ण कारण बताया गया है। इन खर्चों के कारण परिवहन निगमों की आय और व्यय के बीच अंतर बढ़ा है। सरकार अब इसी वित्तीय दबाव को कम करने की कोशिश कर रही है।

किराया बढ़ोतरी के प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। भाजपा सांसद के. सुधाकर की आलोचना का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री बैराती सुरेश ने कहा कि कर्नाटक में सार्वजनिक परिवहन का किराया कई अन्य राज्यों की तुलना में कम है। उन्होंने परिवहन निगमों की आर्थिक स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया।

दूसरी ओर, आम यात्रियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि नए किराए का उनके दैनिक बजट पर कितना असर पड़ेगा। यदि सामान्य बसों के साथ-साथ लंबी दूरी की सेवाओं के किराए में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होती है तो नियमित यात्रा करने वाले परिवारों का मासिक खर्च बढ़ सकता है।

विशेष रूप से दीपावली के आसपास किराया बढ़ने का फैसला उन यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो त्योहार मनाने अपने गृह नगर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, किस श्रेणी की बसों में कितनी बढ़ोतरी होगी और रियायती यात्रा सुविधाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस संबंध में अभी अंतिम विवरण जारी नहीं किया गया है।

अब यात्रियों की नजर 4 नवंबर को होने वाली परिवहन विभाग की बैठक पर टिकी है। इस बैठक के बाद किराए की संशोधित दरें घोषित किए जाने की संभावना है। परिवहन मंत्री के बयान के अनुसार, नई दरें 5 नवंबर से लागू की जाएंगी।

फिलहाल यह स्पष्ट है कि कर्नाटक में सरकारी बसों से सफर महंगा होने जा रहा है, लेकिन यात्रियों को वास्तविक बढ़ोतरी की जानकारी आधिकारिक किराया सूची जारी होने के बाद ही मिलेगी।