दूध-दही के बाद बस किराया भी बढ़ा, यात्रियों को महंगाई का झटका

बेंगलुरु। कर्नाटक में महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को एक और झटका लगा है। नंदिनी दूध और दही की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब राज्य सरकार ने सरकारी बसों के किराए में भी वृद्धि करने का फैसला किया है। परिवहन मंत्री भैरथी सुरेश ने बुधवार को बेंगलुरु में नई किराया दरों की घोषणा की। इसके तहत कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की बसों में किराया अधिकतम 9 रुपये तक बढ़ाया गया है। वहीं बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (BMTC) की बसों में भी यात्रियों को पहले से अधिक किराया देना होगा। नई दरें 4 नवंबर की मध्यरात्रि के बाद यानी 5 नवंबर से प्रभावी होंगी।

सरकार के इस फैसले का सीधा असर उन लाखों यात्रियों पर पड़ने की संभावना है, जो प्रतिदिन कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, व्यापार और अन्य जरूरी कामों के लिए सरकारी बसों पर निर्भर रहते हैं। खासकर नियमित रूप से बस से सफर करने वाले कर्मचारियों, विद्यार्थियों और मध्यमवर्गीय परिवारों के मासिक परिवहन खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है।

परिवहन विभाग की ओर से सामने आई जानकारी के अनुसार, KSRTC की बसों के किराए में अधिकतम 9 रुपये तक की वृद्धि की गई है। वहीं BMTC की बसों के लिए न्यूनतम किराए को 6 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये करने का प्रस्ताव सामने आया है। हालांकि, सभी दूरी और मार्गों के लिए अंतिम किराया सूची के आधार पर ही यात्रियों को वास्तविक बढ़ोतरी की जानकारी मिलेगी।

परिवहन मंत्री भैरथी सुरेश ने किराया बढ़ाने के फैसले के पीछे सरकारी परिवहन निगमों की लगातार बिगड़ती आर्थिक स्थिति को प्रमुख कारण बताया है। उनका कहना है कि डीजल, कर्मचारियों के वेतन, बसों के रखरखाव और अन्य परिचालन खर्च में बढ़ोतरी के कारण निगमों पर वित्तीय दबाव बढ़ गया है।

कर्नाटक में चार प्रमुख सरकारी परिवहन निगम हैं। इनमें कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC), बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (BMTC), उत्तर-पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (NWKRTC) और कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (KKRTC) शामिल हैं।

इन परिवहन निगमों की बसें प्रदेश के विभिन्न शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों को जोड़ती हैं। राज्य के लाखों लोग रोजाना इन सेवाओं का उपयोग करते हैं। इसलिए किराए में किसी भी प्रकार की वृद्धि का व्यापक असर पड़ता है।

परिवहन मंत्री के अनुसार, चारों सरकारी परिवहन निगमों का कुल संचित घाटा लगभग 9,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि निगमों को हर साल भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में परिवहन सेवाओं को सुचारु रखने और भविष्य में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किराया संशोधन आवश्यक हो गया था।

मंत्री ने ईंधन की बढ़ती कीमतों को भी आर्थिक दबाव का एक बड़ा कारण बताया। उनके अनुसार, डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से बसों के संचालन का खर्च लगातार बढ़ रहा है।

इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन और अन्य प्रशासनिक खर्च में वृद्धि से भी निगमों का वित्तीय बोझ बढ़ा है। बड़ी संख्या में बसों का संचालन करने के लिए ईंधन, मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स और कर्मचारियों पर काफी धनराशि खर्च करनी पड़ती है।

सरकार का तर्क है कि यदि लंबे समय तक किराए में बदलाव नहीं किया जाता है तो परिवहन निगमों के लिए घाटे की भरपाई करना मुश्किल हो सकता है। इसका असर बसों की उपलब्धता, रखरखाव और यात्री सुविधाओं पर भी पड़ सकता है।

बस किराया बढ़ाने से पहले राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन किराया नियामक समिति की सिफारिशों पर विचार किया था। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अतुल कुमार तिवारी ने की।

समिति ने परिवहन निगमों की आर्थिक स्थिति, खर्च और आय का अध्ययन करने के बाद किराया बढ़ाने का सुझाव दिया था। विभिन्न परिवहन निगमों के लिए अलग-अलग प्रतिशत में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई थी।

BMTC के लिए अपेक्षाकृत अधिक किराया संशोधन का सुझाव दिया गया था, क्योंकि बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में बस संचालन की लागत अधिक होने के साथ यातायात संबंधी चुनौतियां भी रहती हैं।

राज्य सरकार ने इन सिफारिशों पर चर्चा करने के बाद यात्रियों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ और परिवहन निगमों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की बात कही थी।

बेंगलुरु में BMTC की बसें सार्वजनिक परिवहन का प्रमुख साधन हैं। बड़ी संख्या में लोग निजी वाहन के बजाय बसों से यात्रा करते हैं। खासकर कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों और नियमित यात्रियों के लिए बस किराया बढ़ना महत्वपूर्ण मुद्दा है।

मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रतिदिन बस से कार्यालय आता-जाता है। यदि उसके दोनों तरफ के सफर का किराया बढ़ता है तो महीने के अंत में परिवहन पर होने वाला खर्च भी बढ़ जाएगा। हालांकि, वास्तविक अतिरिक्त खर्च यात्रा की दूरी, बस सेवा और लागू किराया श्रेणी पर निर्भर करेगा।

किराए में वृद्धि ऐसे समय की गई है, जब राज्य में नंदिनी ब्रांड के दूध और दही की कीमतें भी बढ़ाई जा चुकी हैं। इससे घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की आशंका है।

दूध और दही रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल हैं। वहीं बस यात्रा भी बड़ी संख्या में लोगों के दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में एक के बाद एक आवश्यक सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों की चिंता बढ़ा सकती है।

परिवहन विभाग का कहना है कि सरकारी बस सेवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना जरूरी है। निगमों के वित्तीय घाटे को कम करने के साथ बसों की स्थिति सुधारना और यात्रियों को बेहतर सेवाएं देना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

इस बीच महिलाओं को सरकारी बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने वाली शक्ति योजना को लेकर भी चर्चा हो रही है। परिवहन विभाग का कहना है कि योजना के अंतर्गत पात्र महिला यात्रियों की यात्रा के बदले राज्य सरकार निगमों को प्रतिपूर्ति करती है।

सरकार ने परिवहन निगमों के घाटे के लिए शक्ति योजना को सीधे जिम्मेदार मानने से इनकार किया है। उसका कहना है कि संचालन लागत बढ़ना और आय तथा खर्च के बीच अंतर वित्तीय दबाव के महत्वपूर्ण कारण हैं।

वहीं यात्रियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई किराया दरों के लागू होने के बाद रोजमर्रा के सफर पर कितना अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ेगा। खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की नजर KSRTC की संशोधित किराया सूची पर रहेगी।

परिवहन विभाग को नई दरों की जानकारी बस अड्डों, टिकट काउंटरों और यात्रियों तक पहुंचाने की आवश्यकता होगी, ताकि किराया वसूली को लेकर किसी प्रकार की परेशानी न हो।

सरकार के इस निर्णय के बाद अब सरकारी बसों से यात्रा करने वालों को 5 नवंबर से संशोधित किराए के अनुसार भुगतान करना होगा। हालांकि, विभिन्न सेवाओं, दूरी और बस श्रेणियों के लिए सटीक किराया संबंधित परिवहन निगम की अंतिम आधिकारिक सूची से स्पष्ट होगा।

फिलहाल दूध-दही के बाद बस किराए में हुई बढ़ोतरी ने आम लोगों के घरेलू बजट की चिंता बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि किराया संशोधन से परिवहन निगमों की आर्थिक स्थिति में कितना सुधार आता है और सरकार यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के अपने उद्देश्य में कितनी सफल होती है।