Advocates Association: अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग फिलहाल बंद करें

BENGALURU बेंगलुरु: बेंगलुरु के अधिवक्ता संघ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया से कुछ दिनों के लिए अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग रोकने का आदेश जारी करने की अपील की है। संघ के अध्यक्ष विवेक सुब्बा रेड्डी के नेतृत्व में संघ के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति अंजारिया को पत्र लिखा। यह पत्र उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वी श्रीशानंद द्वारा अदालती कार्यवाही के दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का स्वत: संज्ञान लेने और रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगने के कुछ घंटों बाद लिखा गया।

“न्यायमूर्ति श्रीशानंद की टिप्पणी वायरल होने के बाद विवाद का कारण बनी। इसके अलावा, टिप्पणियों ने युवा और वृद्ध दोनों तरह के अधिवक्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाई। यहाँ तक कि कुछ बयानों में अधिवक्ताओं को भी निंदा का पात्र बनाया गया है,” रेड्डी ने पत्र में कहा। यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर अदालती कार्यवाही की वीडियो क्लिपिंग के कारण कई अधिवक्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ा। उन्होंने वकीलों को गलत छवि में पेश किया। रेड्डी ने कहा कि हाल ही में एक महिला अधिवक्ता के खिलाफ की गई टिप्पणी बार के युवा सदस्यों, खासकर महिलाओं के साथ न्यायाधीशों द्वारा किए जाने वाले व्यवहार के बड़े मुद्दे को सामने लाती है।

जब तक खुली अदालतों में व्यक्त किए जा सकने वाले विचारों पर दिशा-निर्देश नहीं बनाए जाते, तब तक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी जानी चाहिए। रेड्डी ने कहा कि अन्यथा स्थिति और खराब हो जाएगी और न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट इस क्षेत्र में दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए उत्सुक है।"