असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने में विफल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने डिप्टी कमिश्नरों (डीसी) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को चेतावनी दी कि अगर वे समाज में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने में विफल रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिद्धारमैया ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों। समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि अगर कानून और व्यवस्था बिगड़ती है, तो इसका विकास पर असर पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि डीसी और एसपी को अपने जिलों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

सीएम ने कहा कि डीसी जिला स्तरीय शांति समितियों के प्रमुख हैं और उन्हें हिंसा के बाद स्थिति का सिर्फ पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, बल्कि शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए निवारक उपाय करने चाहिए। सीएम ने राज्य में बाल विवाह पर भी चिंता जताई और पूछा कि वे जिला स्तरीय अधिकारियों के ध्यान में क्यों नहीं आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि 2024-25 में 700 बाल विवाह की रिपोर्ट थी और यह उनके संज्ञान में आया है कि कई मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि जिलों में बाल विवाह से पता चलता है कि अधिकारी उन्हें रोकने में विफल रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को पोक्सो मामलों में कड़ी कार्रवाई

करने का निर्देश दिया। सीएम ने अधिकारियों को हर महीने स्कूलों, छात्रावासों और अन्य कार्यालयों का औचक दौरा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि कनिष्ठ अधिकारी कुशलता से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपने कार्यालयों में आने वाले लोगों से मिलना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रभारी सचिवों को विकास कार्यों की समीक्षा के लिए महीने में कम से कम दो बार जिलों का दौरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक मनरेगा के तहत 1400 करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे धनराशि जारी करने के लिए उचित उपाय करें क्योंकि पिछले महीने की मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।