बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में शामिल होगी AAP: राघव चड्ढा

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने के कांग्रेस के फैसले के बाद, आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को घोषणा की कि वह दूसरी विपक्षी पार्टी की बैठक में भाग लेगी। 17-18 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु में होने वाला है।

आप सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए इसकी पुष्टि की और कहा, “चूंकि कांग्रेस ने भी काले अध्यादेश पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, इसलिए यह तय है कि पार्टी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में समान विचारधारा वाले दलों की बैठक में हिस्सा लेंगे।

आम आदमी पार्टी ने रविवार को पार्टी की पीएसी बैठक बुलाई.

बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक 2024 में आगामी आम विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष को एकजुट करने के उद्देश्य से निर्धारित है।

बेंगलुरु में कांग्रेस द्वारा बुलाई जा रही दूसरी विपक्षी एकता बैठक में कम से कम 24 राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता शामिल होंगे।

गौरतलब है कि 23 जून को बिहार के पटना में विपक्ष की बड़ी बैठक हुई थी.

आप ने कांग्रेस से केंद्र के उस अध्यादेश पर अपना रुख साफ करने को कहा, जो केंद्र सरकार दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग को लेकर लाई थी।

पहली विपक्षी बैठक के बाद, आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा था कि जब तक कांग्रेस सार्वजनिक रूप से अध्यादेश की निंदा नहीं करती, उसके लिए किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनना "बहुत मुश्किल" होगा जिसमें सबसे पुरानी पार्टी भी शामिल है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रविवार को कहा कि इस पर पार्टी का रुख 'बहुत स्पष्ट' है और वह संसद में इसका विरोध करने जा रही है।

वेणुगोपाल ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "इस पर कांग्रेस का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, हम इसका विरोध करेंगे।"

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मई में दिल्ली में नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर अध्यादेश लेकर आई, जिससे दिल्ली में निर्वाचित सरकार को सेवाओं के मामले पर नियंत्रण देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वस्तुतः नकार दिया गया।

अध्यादेश में दानिक्स कैडर के ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है।

शीर्ष अदालत के 11 मई के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग उपराज्यपाल के कार्यकारी नियंत्रण में थे।

AAP कांग्रेस के समर्थन पर भरोसा कर रही थी, जिसके राज्यसभा में 31 सांसद हैं। संसद के ऊपरी सदन में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है.

सीएम केजरीवाल ने देश भर के शीर्ष विपक्षी नेताओं के साथ एक-एक बैठक कर अध्यादेश मुद्दे पर उनका समर्थन मांगा था। (एएनआई)