Karnataka में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो सकता है
Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार केंद्र सरकार के ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रस्ताव का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित कर सकती है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य की कांग्रेस सरकार भी केरल की तरह ही प्रस्ताव पारित करेगी और इस “लोकतंत्र विरोधी कदम” के खिलाफ कड़ा संदेश देगी।
सिद्धारमैया ने कहा कि केरल सरकार पहले ही प्रस्ताव का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित कर चुकी है और केंद्र को अपनी असहमति से अवगत करा चुकी है। मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया, “अगर जरूरत पड़ी तो हमारी सरकार भी कांग्रेस आलाकमान से सलाह-मशविरा करेगी और इसी तरह का प्रस्ताव पारित करेगी।”
केंद्रीय मंत्रिमंडल के ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के कदम का विरोध करते हुए सिद्धारमैया ने इसे मोदी सरकार द्वारा अपनी “बड़ी विफलताओं” से ध्यान हटाने की चाल करार दिया। सिद्धारमैया ने कहा, “यह चुनावी सुधारों के बारे में नहीं है, बल्कि सत्ता को मजबूत करने और हमारे देश की लोकतांत्रिक भावना को कमजोर करने के बारे में है।”
अपने 'एक्स' अकाउंट में इस कदम पर नाराजगी जताते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि केंद्र द्वारा नीति को मंजूरी देना न केवल संसदीय लोकतंत्र और भारत के संघीय ढांचे पर हमला है, बल्कि राज्यों के अधिकारों पर अंकुश लगाने की एक भयावह साजिश भी है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब मौजूदा चुनावी व्यवस्था में सुधारों की सख्त जरूरत है, इस तरह का प्रस्ताव लोकतंत्र की नींव को और कमजोर करेगा।
सीएम ने आरोप लगाया, "ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी देने से पहले मोदी सरकार को विपक्षी दलों और राज्य सरकारों से सलाह लेनी चाहिए थी। हालांकि, अपनी सत्तावादी प्रवृत्ति के अनुरूप, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस अलोकतांत्रिक प्रस्ताव को देश पर थोपने की कोशिश कर रही है।"
इसके अलावा, सिद्धारमैया ने कहा कि यह प्रस्ताव उन संकटों का कोई समाधान नहीं देता है जो तब पैदा होते हैं जब सत्तारूढ़ दल लोकसभा या विधानसभाओं में अपना बहुमत खो देता है। “ऐसी स्थितियों में, एकमात्र लोकतांत्रिक उपाय नए चुनाव कराना है। विश्वास खोने के बावजूद अल्पमत सरकार को सत्ता में बने रहने देना लोकतंत्र के साथ विश्वासघात से कम नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, "ऐसी दोषपूर्ण चुनाव प्रणाली को लागू करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और संविधान के कम से कम पांच प्रमुख प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, मौजूदा चुनाव आयोग के पास पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की क्षमता और संसाधन नहीं हैं।"
