
Karnataka कर्नाटक: जॉइंट कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियंस (JCTU) और संयुक्त होराटा-कर्नाटक ने घोषणा की है कि वे केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार लेबर कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 12 फरवरी को पूरे भारत में आम हड़ताल करेंगे। वे NREGA योजना को फिर से लागू करने और विभिन्न मांगों को पूरा करने की भी मांग करेंगे। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, JCTU और संयुक्त होराटा-कर्नाटक के नेताओं बडगालापुरा नागेंद्र, के.वी. भट्ट, एच. बसवराजप्पा, जी.आर. शिवशंकर, टी. यशवंत, एस. वरलक्ष्मी ने मांग की कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए VBG रामजी एक्ट को रद्द किया जाए। भूमि अधिग्रहण कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, "राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस (कर्नाटक) नियमों का ड्राफ्ट प्रकाशित करके मजदूरों के साथ धोखा किया है। ये ड्राफ्ट नियम, जो मजदूर विरोधी हैं, उन्हें तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए भूमि सुधार, APMC और पशु संरक्षण संशोधन अधिनियमों को रद्द किया जाना चाहिए," उन्होंने मांग की।
उन्होंने कहा, "इस हड़ताल में मजदूर, किसान, दलित, महिला और छात्र संगठन हिस्सा लेंगे।"





