7th Pay Commission:कर्मचारियों के वेतन में 27% से अधिक की बढ़ोतरी की घोषणा की

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए वेतन में भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद, सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले की पुष्टि की गई। 1 अगस्त से कर्मचारियों के वेतन में 27.5% की बढ़ोतरी होगी। इस समायोजन का उद्देश्य राज्य कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना है। इन सिफारिशों के क्रियान्वयन पर सालाना ₹17,440.15 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। इस कदम से कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रतिधारण में वृद्धि होने की उम्मीद है। वेतन वृद्धि उचित मुआवजे और वित्तीय विकास के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करके, राज्य का उद्देश्य मनोबल और उत्पादकता को बढ़ावा देना है, जिससे बदले में अधिक कुशल सार्वजनिक सेवाएं मिल सकती हैं।

मार्च 2023 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्मचारियों को अंतरिम 17% वेतन वृद्धि दी थी।