UGC नियमों को चुनौती देंगे 6 राज्य: उच्च शिक्षा मंत्रियों की बैठक में लिया गया फैसला

Karnataka कर्नाटक : उच्च शिक्षा पर राज्यों के अधिकारों में कटौती करने की केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ छह राज्य सरकारों ने एकजुटता दिखाई है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा तैयार किए गए मसौदा नियमों को खारिज करने का सर्वसम्मति से संकल्प लिया है।

बुधवार को शहर में आयोजित विभिन्न राज्यों के उच्च शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में कर्नाटक समेत छह राज्यों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने मांग की कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति समेत यूजीसी द्वारा जारी सभी मसौदा नियमों को तत्काल वापस लिया जाए। इस बारे में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

कर्नाटक सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री एम.सी. सुधाकर की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश से रोहित ठाकुर, झारखंड से सुदिव्य कुमार, तेलंगाना से श्रीधर बाबू, तमिलनाडु से गोवी सिजियान और केरल से आर. बिंदु शामिल हुए।

बाद में संयुक्त मीडिया कांफ्रेंस में बोलते हुए मंत्री ने कहा, "विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार संबंधित राज्यों के राज्यपालों को दिया गया है। अभी तक राज्य सरकारें कुलपतियों की नियुक्ति के लिए खुद ही सर्च कमेटियां बनाती थीं। राज्यपाल, जो कुलाधिपति भी होते हैं, के पास समिति के सदस्यों की संस्तुति करने का भी अधिकार होता था।" नए नियमों के अनुसार राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति सर्च कमेटियों का अध्यक्ष होगा। पहले विद्वानों के लिए आरक्षित पदों का विस्तार कर अन्य राज्यों के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। व्यवसायी, लोक प्रशासन नीति निर्माता और टिप्पणीकार समेत अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ कुलपति बनेंगे। इससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। सरकारी विश्वविद्यालयों को अपने दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। उन्होंने चिंता जताई कि निजी शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा मिलेगा। डिग्री कोर्स चुनने में छात्रों की प्राथमिकताएं एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग होती हैं। यूजीसी नियमों में संशोधन के मसौदे के अनुसार सभी डिग्री के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है। कला विषयों समेत कई कोर्स छात्रों की कमी से जूझ रहे हैं। मंत्री सुधाकर ने कहा कि यदि प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की गईं तो पाठ्यक्रम ही बंद करने पड़ेंगे।