
बेंगलुरु। कर्नाटक में मंदिरों में पीढ़ियों से पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान करने वाले हजारों पुजारियों की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राज्य के हिंदू धार्मिक संस्थान एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के अधीन आने वाले मंदिरों में कार्यरत लगभग 48 हजार पुजारी कम वेतन और बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान हैं। पुजारियों ने राज्य सरकार से वेतन बढ़ाने, स्वास्थ्य बीमा, कर्मचारी राज्य बीमा (ESI), आवास संबंधी सुविधाएं और बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि मंदिरों में लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या और धार्मिक गतिविधियों के बावजूद उनकी आमदनी में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। कई पुजारियों को परिवार का भरण-पोषण करने और पूजा सामग्री खरीदने तक में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
34,563 मंदिरों में कार्यरत हैं हजारों पुजारी
कर्नाटक के हिंदू धार्मिक संस्थान एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के अंतर्गत कुल 34,563 मंदिर और अधिसूचित धार्मिक संस्थान आते हैं।
इन मंदिरों को वार्षिक आय के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, 205 मंदिर श्रेणी ए, 306 मंदिर श्रेणी बी और शेष मंदिर श्रेणी सी में शामिल हैं।
श्रेणी ए में वे मंदिर आते हैं जिनकी सालाना आय 25 लाख रुपये से अधिक होती है। श्रेणी बी के मंदिरों की वार्षिक आय पांच लाख से 25 लाख रुपये के बीच होती है, जबकि श्रेणी सी में पांच लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले मंदिर शामिल होते हैं।
इन मंदिरों में लगभग 48 हजार पुजारी धार्मिक सेवाएं देते हैं। अलग-अलग श्रेणी के मंदिरों में पुजारियों के वेतन और आर्थिक सुविधाओं में भी अंतर बताया गया है।
तीन हजार से 27 हजार रुपये तक मिलता है वेतन
मंदिरों में कार्यरत पुजारियों के अनुसार, उन्हें मिलने वाला वेतन उनकी जिम्मेदारियों और बढ़ती महंगाई की तुलना में पर्याप्त नहीं है।
रिपोर्ट के मुताबिक, विभिन्न मंदिरों में पुजारियों को लगभग तीन हजार से 27 हजार रुपये तक मासिक वेतन मिलता है। वहीं वर्ष 2012 में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किए गए पुजारियों को लगभग 12 हजार रुपये मासिक भुगतान किया जा रहा है।
कई पुजारियों का कहना है कि उन्हें धार्मिक अनुष्ठान कराने के साथ पूजा सामग्री की व्यवस्था और मंदिर से जुड़े अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं।
पुजारियों की मांग है कि वेतन व्यवस्था की समीक्षा करके उन्हें सम्मानजनक पारिश्रमिक उपलब्ध कराया जाए, ताकि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में परेशानी न हो।
स्वास्थ्य बीमा और ESI सुविधा नहीं मिलने की शिकायत
पुजारियों की प्रमुख मांगों में स्वास्थ्य बीमा और कर्मचारी राज्य बीमा जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
एक प्रमुख मंदिर में कार्यरत पुजारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि उन्हें दो महीने में केवल 8,600 रुपये मिलते हैं। उनके अनुसार, स्वास्थ्य बीमा और अन्य कर्मचारी लाभ भी उपलब्ध नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि जब बीमा का प्रीमियम वेतन से काटने की बात सामने आई, तो पुजारियों ने इसका विरोध किया।
पुजारियों का कहना है कि कम आमदनी में चिकित्सा खर्च उठाना कठिन हो जाता है। इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे पुजारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा मिल सके।
बच्चों की शिक्षा के लिए भी आर्थिक मदद की मांग
मंदिरों में सेवा देने वाले पुजारियों ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई है।
उनका कहना है कि सीमित वेतन के कारण परिवार का खर्च चलाने के साथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना चुनौतीपूर्ण होता है।
कई पुजारी परिवार पीढ़ियों से मंदिरों में धार्मिक कार्य करते आ रहे हैं। इसके बावजूद उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।
पुजारियों का मानना है कि बच्चों की शिक्षा में सहायता मिलने से अगली पीढ़ी को बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर मंदिर कर्मचारियों और पुजारियों के बच्चों के लिए शैक्षणिक प्रोत्साहन राशि से संबंधित आवेदन आमंत्रित किए जाने की सूचना भी उपलब्ध है। हालांकि सभी पात्र परिवारों को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी पुष्टि अलग से आवश्यक है।
मंदिरों के मकानों में रहने वाले पुजारियों की अलग परेशानी
कर्नाटक में कई पुजारी मंदिर से जुड़े आवासों में रहते हैं। लेकिन ये मकान उनके स्वामित्व में नहीं होते।
कुछ पुजारियों का कहना है कि इसी कारण उन्हें गृह लक्ष्मी जैसी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई होती है।
कई पुराने आवासों की मरम्मत का खर्च भी पुजारियों को स्वयं उठाना पड़ता है।
उनकी मांग है कि सरकार आवास संबंधी समस्याओं को भी गंभीरता से देखे और मंदिर कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था करे।
पूजा सामग्री की महंगाई ने बढ़ाई मुश्किलें
पुजारियों के सामने वेतन की कमी के साथ पूजा सामग्री की बढ़ती कीमतें भी बड़ी चुनौती बन गई हैं।
दूध, दही, घी, फूल, चावल, दाल और शहद जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ने से धार्मिक अनुष्ठानों का खर्च बढ़ गया है।
एक पुजारी ने बताया कि पंचामृत अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं से 650 रुपये लिए जाते हैं, लेकिन संबंधित पूजा के लिए पुजारी को 520 रुपये उपलब्ध होते हैं।
उनका कहना है कि बड़ी मूर्तियों वाले मंदिरों में अभिषेक के लिए अधिक मात्रा में दूध और दही की जरूरत पड़ती है। ऐसे में निर्धारित राशि से पूरा खर्च उठाना कठिन होता है।
इसी प्रकार पुलियोगरे प्रसाद के लिए श्रद्धालुओं से 350 रुपये लिए जाने पर मंदिर को 210 रुपये मिलने की बात भी सामने आई है।
पुजारियों का कहना है कि पूजा सामग्री की लागत बढ़ने के अनुसार धार्मिक सेवाओं के लिए निर्धारित राशि की भी समीक्षा होनी चाहिए।
6 हजार रुपये मासिक मानदेय बढ़ाने की मांग
कर्नाटक अर्चकारा, आगमिकार और उपाधिवंतरा संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीवत्स ने पुजारियों की आर्थिक समस्याओं को लेकर सरकार से सहायता की मांग की है।
उन्होंने बताया कि पूर्व में इनाम प्रणाली समाप्त होने के बाद कई पुजारी परिवारों की पारंपरिक आय प्रभावित हुई थी।
इसके बाद वर्ष 1982 में पूजा सामग्री के खर्च के लिए 'तस्तिक' मानदेय की व्यवस्था शुरू की गई थी। शुरुआत में यह राशि सालाना 200 से 500 रुपये के बीच थी।
अब यह राशि बढ़कर 72 हजार रुपये सालाना, यानी छह हजार रुपये मासिक हो गई है।
हालांकि संगठन का कहना है कि वर्तमान महंगाई के हिसाब से यह राशि पर्याप्त नहीं है।
मार्च 2026 में भी पुजारी संगठन ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और संबंधित मंत्री से मानदेय छह हजार से बढ़ाकर दस हजार रुपये मासिक करने की मांग की थी।
सरकार से आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील
कर्नाटक विधानसभा भवन विधान सौधा पर अंकित संदेश 'सरकारी काम, ईश्वर का काम है' का उल्लेख करते हुए पुजारियों ने अपनी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।
उनका कहना है कि मंदिरों में वर्षों से धार्मिक सेवा करने के बावजूद कई परिवार आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।
पुजारियों की मांग है कि राज्य सरकार वेतन बढ़ाने के साथ स्वास्थ्य बीमा, ईएसआई, आवास और बच्चों की शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं को प्रभावी बनाए।
फिलहाल पुजारियों की मांगों पर किसी नए सरकारी निर्णय की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में हजारों पुजारी परिवारों की नजर राज्य सरकार और धार्मिक बंदोबस्ती विभाग की आगामी कार्रवाई पर बनी हुई है।





