
Karnataka कर्नाटक : भाजपा सरकार के खिलाफ ठेकेदारों द्वारा 40 प्रतिशत रिश्वत मामले में न्यायमूर्ति नागमोहनदास के नेतृत्व वाले आयोग की रिपोर्ट शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में पेश की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट बैठक में आगे की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। यह पूछे जाने पर कि क्या किसी मामले में 40 प्रतिशत रिश्वत की पुष्टि हुई है, पाटिल ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि और अध्ययन की जरूरत है। आयोग ने तीन लाख कार्यों में से 1729 कार्यों का नमूना लेकर उनका निरीक्षण किया है। कुछ मामलों में विसंगतियां हैं। कुछ कार्यों में अधिक पैसे का भुगतान किया गया है। कुछ कार्यों को लेकर संदेह है। टेंडर प्रक्रिया में चूक हुई है। इसलिए इस मामले की आगे की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्णय लिया गया। पाटिल ने कहा कि एसआईटी में सम्मानित लोग और अधिकारी शामिल होंगे।





