2032-33 तक लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण: HD Kumaraswamy
Karnataka कर्नाटक: केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने रविवार को कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण 2032-33 तक लागू होने की संभावना है।
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हुए JDS कन्वेंशन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होता है, तो कर्नाटक विधानसभा में करीब 75 महिला MLA होंगी।
उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होता है, तो अगर सभी पार्टियों की महिलाएं एकजुट होकर चाहें तो राज्य को एक महिला मुख्यमंत्री बनाने का मौका भी मिल सकता है।
महिला आरक्षण बिल पास होने का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सपना देखने वाले पहले व्यक्ति पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा थे। देवेगौड़ा ने ही लोकल बॉडी चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। 1996 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए एक बिल पेश किया था। लेकिन, समाजवादी पार्टी और RJD से सपोर्ट न मिलने की वजह से बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। अब यह पास हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का मौका दिया है।
इस बीच, देवेगौड़ा ने कहा कि अगर चुनाव क्षेत्रों का डिलिमिटेशन आसानी से हो जाता है, तो 33% महिला रिज़र्वेशन लागू किया जाएगा।
JDS ने ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के तहत पांच नगर निगमों के चुनाव में ज़्यादा महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए कहा है।
कई महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलते हैं। मैंने 33% महिला रिज़र्वेशन के लिए बहुत मेहनत की थी। मोदी ने इसे आखिरी रूप दिया। मैं इसके लिए मोदी को दिल से बधाई देता हूं," उन्होंने कहा।
