
Karnataka कर्नाटक : गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 'कर्नाटक स्टार्टअप पॉलिसी 2025-2030' को मंज़ूरी दी गई, जिसका मकसद अगले पांच सालों में बेंगलुरु और राज्य के दूसरे शहरों में कुल 25,000 और स्टार्टअप शुरू करना है।
कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। इसके लिए पांच सालों के लिए ₹518.27 करोड़ का बजट रखा गया है। बेंगलुरु में 15 हज़ार नए एंटरप्राइज़ और राज्य के दूसरे शहरों में 10 हज़ार एंटरप्राइज़ शुरू किए जाएंगे।
सरकार का मकसद राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मज़बूत करना है। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप पॉलिसी में ग्रांट, इनक्यूबेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरिंग, स्किल डेवलपमेंट, मार्केट एक्सेस, एक्सपेंशन और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन शामिल हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग और दूसरी डीप टेक्नोलॉजी के एरिया में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि राज्य उभरती हुई और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहे। उन्होंने कहा कि राज्य के अलग-अलग शहरों में एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए इनोवेशन सेंटर और इनक्यूबेशन सेंटर का विस्तार करने का फैसला किया गया है।





