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वे योजना पर चर्चा के बाद अपने गृह कार्यालय 'कृष्णा' में मीडिया से बात कर रहे थे.
बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि अधिकारियों को बेंगलुरु में कम से कम 250 इंदिरा कैंटीन या प्रत्येक वार्ड के लिए एक शुरू करने का निर्देश दिया गया है.
वे योजना पर चर्चा के बाद अपने गृह कार्यालय 'कृष्णा' में मीडिया से बात कर रहे थे.
इंदिरा कैंटीन लोगों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराती है और गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के वर्गों की मदद करती है। पिछली भाजपा सरकार ने इस योजना को घोटाले का आरोप लगाते हुए जारी नहीं रखा था।
इससे पहले, इंदिरा कैंटीन की लागत का 70 प्रतिशत ब्रुहट बेंगलुरु महानगर पालिक (बीबीएमपी) द्वारा और 30 प्रतिशत सरकार द्वारा भुगतान किया गया था। लेकिन अब, यह निर्णय लिया गया कि बीबीएमपी और सरकार दोनों लागत का 50 प्रतिशत भुगतान करेंगे।
बेंगलुरु के अलावा अन्य जगहों पर इंदिरा कैंटीन में लागत का 70 प्रतिशत तक सरकार द्वारा और 30 प्रतिशत शहर की नगर पालिकाओं द्वारा भुगतान किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि राज्य में उन स्थानों की सूची उपलब्ध कराएं जहां नई इंदिरा कैंटीन शुरू की जा सकती हैं।
इंदिरा कैंटीन के मेन्यू में भी बदलाव किया जाएगा और अधिकारियों को कैंटीन की गुणवत्ता, मात्रा और साफ-सफाई अच्छी रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं. रेट रिवाइज नहीं होंगे।
सिद्धारमैया ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इंदिरा कैंटीन योजना फिर से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है और जोनवार टेंडर मंगाए जा रहे हैं।
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Triveni
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