बेंगलुरु की सड़कों के लिए ₹2,296.57 करोड़: कैबिनेट ने मंज़ूरी दी
Karnataka कर्नाटक : कैबिनेट ने ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पांच नगर निगमों में मुख्य और सब-मेन सड़कों और वार्डों के विकास के लिए क्रमशः ₹1,241.57 करोड़ और ₹1,055 करोड़ के एक्शन प्लान को मंज़ूरी दे दी है।
शहर के निगमों के अलग-अलग वार्डों में सड़क, सीवरेज विकास, रखरखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों के लिए एक्शन प्लान को मंज़ूरी दे दी गई है। राज्य सरकार ने 2025-26 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत ₹1,055 करोड़ का ग्रांट देने पर सहमति जताई है।
ये काम कम से कम ₹10 करोड़ के पैकेज में होने चाहिए और KTPP एक्ट के अनुसार शॉर्ट-टर्म टेंडर किए जाने चाहिए। ये काम लॉन्ग-टर्म एसेट बनाने वाले हैं और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। सुझाव दिया गया है कि इन्हें जनता के हित में एक तय समय सीमा के अंदर लागू किया जाना चाहिए।
GBA के चीफ कमिश्नर ₹900 करोड़ के मंज़ूर एक्शन प्लान में SCSP-TSP एक्ट के अनुसार कामों की पहचान करने और उन्हें लागू करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। कहा गया है कि चूंकि ये बेंगलुरु के चौतरफा विकास के लिए चुने गए सड़कों, नालियों, पार्कों सहित इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, इसलिए कामों को SCSP-TSP एक्ट के अनुसार बांटा जाना चाहिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर: विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल सपोर्ट स्कीम के तहत, ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली पांच शहरी नगर पालिकाओं में मुख्य और सब-मेन सड़कों के डामरीकरण के काम के लिए ₹1,241.57 करोड़ की अनुमानित लागत वाले एक एक्शन प्लान को प्रशासनिक मंज़ूरी दे दी गई है, मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया।
वार्ड-वार विकास कार्य संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों के साथ सलाह करके तैयार किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए ₹25 करोड़ और ₹50 करोड़ की सीमा तय की गई है। शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर, कांग्रेस विधायकों के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए ₹50 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जबकि विपक्ष के नेता आर. अशोक के पद्मनाभनगर निर्वाचन क्षेत्र (₹50 करोड़) को छोड़कर, भाजपा विधायकों के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए ₹25 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
