222 सरकारी कॉलेज प्राचार्यों की काउंसलिंग जल्द
बेंगलुरु: कॉलेजिएट शिक्षा विभाग एक सप्ताह के भीतर सरकारी प्रथम श्रेणी कॉलेजों के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त 222 उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग आयोजित करेगा और अंतिम चयन सूची में उनकी वरिष्ठता के आधार पर प्लेसमेंट आदेश जारी करेगा।
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार, नियुक्तियाँ शुरू में पाँच साल के कार्यकाल के लिए होंगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर अगले पाँच साल तक बढ़ाया जा सकता है।
प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर जो प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त होने से पहले सरकारी डिग्री कॉलेजों में सेवारत थे, उन्हें पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अपने मूल पदों पर लौटने की अनुमति दी जाएगी।
हालाँकि, निजी और सहायता प्राप्त कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के उम्मीदवार अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सरकारी डिग्री कॉलेजों में प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं होंगे।
1 अप्रैल, 2006 के बाद नियुक्त सहायता प्राप्त कॉलेजों और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के उम्मीदवारों को नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कवर किया जाएगा और परिभाषित लाभ पेंशन योजना या ट्रिपल लाभ योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे।
