मतदाता डेटा चोरी के आरोप में दो आईएएस अधिकारी निलंबित, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए

कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु शहरी के उपायुक्त के श्रीनिवास और बीबीएमपी के विशेष आयुक्त एस रंगप्पा को निलंबित कर दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मतदाता डेटा चोरी की "निष्पक्ष जांच" का वादा किया था। चुनाव आयोग के निर्देश पर ऐसा किया गया।

17 नवंबर को, ईसीआई को रिपोर्ट मिली कि एक एनजीओ, चिलूम एजुकेशनल कल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, बीबीएमपी क्षेत्रों में घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से जागरूकता गतिविधियों की आड़ में बेंगलुरु शहर में मतदाता डेटा एकत्र कर रहा था। दोनों आईएएस अधिकारी थे उन निर्वाचन क्षेत्रों के प्रभारी जिनमें बड़े पैमाने पर कथित चुनावी डेटा धोखाधड़ी देखी गई। पोल बॉडी ने शिवाजीनगर, चिकपेट और महादेवपुरा के तीन निर्वाचन क्षेत्रों में 1 जनवरी, 2022 के बाद मतदाता सूची में विलोपन और परिवर्धन की जाँच करने का भी आदेश दिया है।

इस बीच, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि उनकी सरकार निष्पक्ष तरीके से मतदाता सूची संशोधन विवाद की जांच कर रही है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या संगठन या एजेंसी को दंडित किया जाएगा।

"भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को संशोधित करने का फैसला किया है जहां नाम हटा दिए गए हैं और सरकार इसका स्वागत करेगी। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। हम कुछ निश्चित कदमों का स्वागत करेंगे जैसे कि जहां नाम हैं वहां सही सेटिंग करना। मतदाता पहचान पत्र होने के बावजूद जानबूझकर दो या तीन स्थानों पर हटाया गया।"