15वें वित्त आयोग अनुदान: केंद्र ने कर्नाटक, त्रिपुरा को 436 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए
Karnataka कर्नाटक : केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए त्रिपुरा और कर्नाटक में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान की दूसरी किश्त जारी की है।
कर्नाटक राज्य भर में ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करने के लिए 5,375 पात्र ग्राम पंचायतों को 404.9678 करोड़ रुपये का संयुक्त अनुदान जारी किया गया है।
त्रिपुरा ने 31.1259 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिससे राज्य में सभी ब्लॉक पंचायतों, जिला पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों के साथ-साथ 589 पात्र ग्राम पंचायतों को लाभ हुआ है।
ये अनुदान पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) को संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों के तहत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सशक्त बनाएंगे। इन निधियों का उपयोग वेतन और स्थापना व्यय को छोड़कर विकास पहलों के लिए किया जाएगा। अनुदान दो श्रेणियों में विभाजित हैं:
