कर्नाटक में 147 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी, 18,600 नौकरियों की उम्मीद

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस कमिटी (SLSWCC) ने सोमवार को कुल 147 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में 6,825.93 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इसके साथ ही लगभग 18,600 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई गई है। खास बात यह है कि मंजूर की गई 147 परियोजनाओं में से 131 परियोजनाएं बेंगलुरु अर्बन और बेंगलुरु रूरल जिलों के बाहर स्थापित की जाएंगी। सरकार का मानना है कि इससे राजधानी बेंगलुरु के अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग तथा बुनियादी ढांचा विकास मंत्री एम.बी. पाटिल ने सोमवार को आयोजित राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस कमिटी की 161वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य में निवेश और रोजगार सृजन से संबंधित विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विचार किया गया। इसके बाद समिति ने कुल 147 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। इन परियोजनाओं में प्रस्तावित निवेश और रोजगार के अवसरों को देखते हुए इस निर्णय को राज्य के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मंत्री एम.बी. पाटिल ने बताया कि मंजूर की गई परियोजनाओं से राज्य में कुल 6,825.93 करोड़ रुपये का निवेश होने की संभावना है। इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 18,600 रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। सरकार का उद्देश्य औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ रोजगार सृजन की संभावनाओं को मजबूत करना है। इसी दिशा में समिति ने विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

इस बैठक का एक महत्वपूर्ण पहलू राजधानी बेंगलुरु के बाहर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना रहा। मंत्री ने बताया कि कुल 147 परियोजनाओं में से 131 परियोजनाएं बेंगलुरु अर्बन और बेंगलुरु रूरल जिलों के अलावा राज्य के अन्य जिलों में स्थापित की जाएंगी। इससे औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार राजधानी से बाहर भी होने की उम्मीद है।

कर्नाटक में औद्योगिक निवेश के मामले में बेंगलुरु महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। लेकिन सरकार अब राज्य के अन्य जिलों में भी उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना चाहती है। इसी उद्देश्य से राजधानी के बाहर बड़ी संख्या में परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मंत्री एम.बी. पाटिल ने कहा कि इन परियोजनाओं से बेंगलुरु के बाहर औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस कमिटी की 161वीं बैठक में कुल 36 मेगा परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई। मंत्री के अनुसार, इन सभी परियोजनाओं में प्रत्येक का प्रस्तावित निवेश 50 करोड़ रुपये से अधिक है। इन 36 मेगा परियोजनाओं में कुल 4,507.71 करोड़ रुपये का निवेश होने की संभावना है। इसके साथ ही इन परियोजनाओं के माध्यम से 12,074 रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।

मेगा परियोजनाओं को मिली मंजूरी राज्य में बड़े औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक ही बैठक में 36 बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने से औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की संभावना बढ़ी है। इन परियोजनाओं में प्रस्तावित निवेश का आकार भी महत्वपूर्ण है। कुल 4,507.71 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 12,074 नौकरियों की संभावना सरकार की औद्योगिक विकास योजना का प्रमुख हिस्सा है।

सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, मंजूर की गई कुल 147 परियोजनाओं में मेगा परियोजनाओं की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। इन 36 परियोजनाओं में ही कुल प्रस्तावित निवेश का बड़ा भाग शामिल है। इसके अतिरिक्त अन्य परियोजनाएं भी राज्य में निवेश और रोजगार सृजन की दिशा में योगदान देंगी।

समिति की बैठक में मंजूर किए गए प्रस्तावों के आधार पर 111 अन्य औद्योगिक परियोजनाएं भी स्वीकृत हुई हैं। कुल निवेश और मेगा परियोजनाओं के निवेश के अंतर के अनुसार, इन परियोजनाओं से संबंधित निवेश 2,318.22 करोड़ रुपये बनता है। इसी तरह कुल संभावित रोजगार और मेगा परियोजनाओं से संभावित रोजगार के अंतर के आधार पर अन्य परियोजनाओं से लगभग 6,526 रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान निकलता है।

राज्य सरकार की इस मंजूरी से औद्योगिक निवेश को लेकर नई संभावनाएं सामने आई हैं। विशेष रूप से बेंगलुरु के बाहर 131 परियोजनाओं की स्थापना की योजना से राज्य के अन्य जिलों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इससे स्थानीय स्तर पर उद्योगों की स्थापना और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

मंत्री एम.बी. पाटिल ने इस निर्णय को राज्य में संतुलित औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना है कि राजधानी के बाहर उद्योगों की स्थापना से अन्य क्षेत्रों में भी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का प्रयास औद्योगिक गतिविधियों को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है, ताकि राज्य के विभिन्न जिलों को विकास के अवसर मिल सकें।

समिति की 161वीं बैठक में मंजूर की गई परियोजनाएं राज्य की औद्योगिक विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रस्तावित निवेश को वास्तविक औद्योगिक गतिविधियों में बदलने की दिशा में आगे काम किया जाएगा। हालांकि परियोजनाओं के निर्माण और संचालन की समयसीमा का विस्तृत विवरण उपलब्ध जानकारी में नहीं दिया गया है।

औद्योगिक परियोजनाओं के लिए मंजूरी मिलने के बाद उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। प्रस्तावित निवेश और रोजगार के अवसर परियोजनाओं के वास्तविक रूप से स्थापित होने तथा संचालन शुरू होने पर निर्भर करेंगे। फिलहाल समिति ने इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है और इनके माध्यम से निवेश तथा रोजगार सृजन की संभावना जताई गई है।

कर्नाटक सरकार का यह निर्णय विशेष रूप से उन जिलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो बेंगलुरु अर्बन और बेंगलुरु रूरल क्षेत्र से बाहर स्थित हैं। कुल 131 परियोजनाओं को इन जिलों में स्थापित करने की योजना से औद्योगिक विकास का दायरा बढ़ने की उम्मीद है। इससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सकता है।

बड़े और मध्यम उद्योग तथा बुनियादी ढांचा विकास मंत्री एम.बी. पाटिल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। कुल 18,600 संभावित रोजगार राज्य के युवाओं और रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए महत्वपूर्ण अवसर बन सकते हैं।

फिलहाल कर्नाटक की राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस कमिटी ने 147 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनसे 6,825.93 करोड़ रुपये का निवेश और लगभग 18,600 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इनमें 36 मेगा परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें 4,507.71 करोड़ रुपये निवेश और 12,074 रोजगार का अनुमान है। सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना और बेंगलुरु के बाहर भी विकास के नए अवसर उपलब्ध कराना है।