12,000 एकड़ ज़मीन जबरन अधिग्रहित: सही दाम दिए बिना धोखाधड़ी; किसानों का आरोप

Karnataka कर्नाटक : अपनी ज़मीन गँवा रहे किसानों ने सरकार पर कुदाथिनी में 'जबरन' अधिग्रहित 12,000 एकड़ ज़मीन की सही कीमत तय करने में 'धोखाधड़ी' करने का आरोप लगाया है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष यू बसवराजू ने कहा कि जब बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे, तब सरकार ने उनसे 'धोखेबाज़ी' से ज़मीन ली थी। "उस समय, सिद्धारमैया ने धरना स्थल का दौरा किया था और अन्याय को दूर करने का वादा किया था। लेकिन उन्होंने शिकायत की है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वे यह काम नहीं कर रहे हैं।"

अदालतों ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसमें प्रति एकड़ 1.2 करोड़ रुपये से 1.5 करोड़ रुपये का मुआवज़ा तय किया गया है। बसवराजू ने कहा कि अधिग्रहित 12,000 एकड़ ज़मीन के लिए किसानों को लगभग 22,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

तीन लोहा और इस्पात कारखानों के लिए इतनी ज़मीन ली गई है, लेकिन उसके लिए 5,000 से 6,000 एकड़ ज़मीन ही काफ़ी है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि अधिग्रहित भूमि का 50 प्रतिशत हिस्सा विकसित भूमि के रूप में किसानों को वापस किया जाए।