दिसंबर तक 100 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा: State Government
Karnataka कर्नाटक : भू सुरक्षा योजना के तहत इस साल दिसंबर तक 100 करोड़ पन्नों को डिजिटाइज करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लोगों को अपने दस्तावेजों तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी, राजस्व मंत्री कृष्ण बायर गौड़ा ने गुरुवार को कहा। गुरुवार को विकास सौधा में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिला कलेक्टरों के साथ मासिक प्रगति समीक्षा बैठक करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि तालुक-स्तर के एसी कार्यालयों और जिला मुख्यालयों में डीसी कार्यालयों में उपलब्ध मूल दस्तावेजों को स्कैन करके डिजिटाइज किया जाएगा। कुल मिलाकर, 29.8 करोड़ पन्नों को पहले ही डिजिटाइज किया जा चुका है, जिसमें 22 तालुकों में काम पूरा हो चुका है। अधिकारियों को उम्मीद है कि अगले छह महीनों में बाकी काम पूरा हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि अगर और काम होगा, तो दो महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। सरकार के इस कदम से जमीन मालिकों को जमीन के रिकॉर्ड के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की परेशानी से मुक्ति मिल गई है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही है, जहां किसान रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। जमीन के रिकॉर्ड को ऑनलाइन जारी करने की व्यवस्था पायलट आधार पर पहले ही लागू की जा चुकी है। पिछले एक महीने में 16,849 लोगों ने भूमि रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है और उन्हें 69,375 पन्नों के प्रमाणित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के बाद इस परियोजना को पूरी ताकत से शुरू किया जाएगा।
