
बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) का यह बयान दर्ज किया कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) के दौरान तलाशी (frisking) के समय छात्रों को उनके द्वारा पहने गए 'पवित्र धागे' (sacred thread) को हटाने के लिए कहने का कोई निर्देश या दिशानिर्देश नहीं है। इसके साथ ही, अदालत ने KEA को निर्देश दिया कि वह पूरे राज्य में परीक्षाओं को व्यवस्थित और एक समान तरीके से आयोजित करने के लिए कदम उठाए, और इस संबंध में आयुक्तों (commissioners) तथा उप-अधीक्षकों (deputy superintendents) को उचित निर्देश जारी करे।
न्यायमूर्ति अनु शिवरामन और न्यायमूर्ति के.एस. भरत कुमार की खंडपीठ ने 'अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महा सभा' द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में परीक्षाओं के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश और निर्देश तैयार करने का अनुरोध किया गया था।
यह याचिका 17 से 19 अप्रैल के बीच आयोजित CET 2025 के दौरान, पवित्र धागा पहने छात्रों को परीक्षा में शामिल होने से रोके जाने की कथित घटनाओं के बाद दायर की गई थी।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ अधिकारियों ने चुनिंदा छात्रों को CET में पवित्र धागा पहनकर जाने से रोका है, जो कि भेदभाव है।
उन्होंने दलील दी कि 2025 में रिट याचिका दायर होने के बाद भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए यह याचिका दायर की गई है।
KEA ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए उपायुक्त (deputy commissioners) मुख्य अधीक्षक (chief superintendents) होते हैं। परीक्षा कराने में आयुक्तों की सहायता के लिए सभी जिलों में उप-मुख्य अधीक्षकों (deputy chief superintendents) की नियुक्ति की जाती है।
छात्रों को 'ड्रेस कोड' से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करना होता है। KEA ने यह भी स्पष्ट किया कि छात्रों को अपना 'पवित्र धागा' हटाने के लिए कहने का कोई निर्देश या दिशानिर्देश नहीं है, और जहां भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, वहां आवश्यक कदम उठाए गए हैं।





