कर्नाटक में 2,670 TPD प्रोसेसिंग में कमी, NGT ने वेस्ट मैनेजमेंट में चूक की ओर इशारा किया
बेंगलुरु: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कर्नाटक समेत कई राज्यों में वेस्ट मैनेजमेंट, खासकर पुराने वेस्ट में गंभीर कमियों पर ध्यान दिया है। सूत्रों ने बताया कि कोर्ट अब हर राज्य से वेस्ट के मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल पर रेगुलर रिपोर्ट मांग रहा है।
कर्नाटक सरकार ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा कि 2025 तक 2670 टन प्रति दिन (TDP) वेस्ट की प्रोसेसिंग में गैप है, जिसमें ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (तब BBMP) लिमिट और दूसरी शहरी लोकल बॉडीज़ समेत शहरी इलाकों का वेस्ट शामिल है। गीले वेस्ट के मामले में, यह गैप 1064TPD का था, जिसमें GBA और दूसरी शहरी लोकल बॉडी लिमिट्स शामिल थीं।
शहरी लोकल बॉडीज़ में, राज्य सरकार ने कहा कि 219 TPD गीले कचरे की प्रोसेसिंग में गैप है, जिसे दिसंबर 2026 तक ठीक कर लिया जाएगा। GBA लिमिट में, यह गैप 845 TPD था और गैप को पूरा करने की टाइमलाइन दिसंबर 2027 बताई गई थी।
NGT के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि कॉर्पोरेशन और सरकार ने इसे ठीक करने के लिए एक टाइमलाइन दी है, लेकिन रोज़ाना कचरा बनना और पुराने कचरे का बैकलॉग बढ़ता ही जाएगा। इसका मतलब है कि कचरा बनने और प्रोसेसिंग में गैप बना रहेगा।
