भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी विधायक मदल विरुपक्षप्पा की जमानत अर्जी कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड (केएसडीएल) से जुड़े रिश्वत मामले में भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मामला सरकारी कंपनी को रसायनों की आपूर्ति का ठेका आवंटित करने के लिए कथित रूप से रिश्वत मांगने और प्राप्त करने से जुड़ा है।

इसके बाद लोकायुक्त के छापे में 8.23 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई।

न्यायमूर्ति के नटराजन ने चन्नागिरी विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

विरुपक्षप्पा, जो केएसडीएल के अध्यक्ष थे, पर उनके पुत्र केएएस अधिकारी प्रशांत मदल के माध्यम से रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है।

बिल पास करने के लिए 81 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की गयी और उनके बेटे को कार्यालय में 40 लाख रुपये लेते हुए पकड़ा गया.

बाद में, विरुपक्षप्पा के आवास से 7 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की गई।

प्रशांत एमवी को इस मामले में दो मार्च को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

लोकायुक्त पुलिस ने तब से मामले में चार और गिरफ्तारियां की हैं।

विरुपक्षप्पा ने तब से केएसडीएल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।

विरुपाक्षप्पा मदल इस मामले में मुख्य आरोपी हैं।

एचसी ने पहले वीरुपक्षप्पा को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी, जिससे उन्हें गिरफ्तारी से बचने में मदद मिली थी।

आज अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने से उनकी जल्द गिरफ्तारी का खतरा है।

मदल पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7(ए) और 7(बी) के तहत आरोप लगे हैं।

इस मामले में जहां प्रशांत मदल दूसरे आरोपी हैं, वहीं सिद्धेश, निकोलस और गंगाधर अन्य आरोपी हैं।