माइक्रोफाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद महिला ने suicide की

Jharkhand गिरिडीह: झारखंड के गिरिडीह जिले में एक महिला ने माइक्रोफाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने के कारण सोमवार को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

मृतका की पहचान सुलेखा देवी के रूप में हुई है, जो तिसरी थाना क्षेत्र के भुराई गांव की निवासी थी। उसका पति अमरजीत शर्मा दूसरे राज्य में मजदूरी करता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सुलेखा ने माइक्रोफाइनेंस कंपनी से 50,000 रुपये का लोन लिया था, लेकिन वह कुछ किश्तें चुकाने में असमर्थ थी। कंपनी के कर्मचारियों ने कथित तौर पर उस पर बकाया राशि चुकाने के लिए बार-बार दबाव बनाया।

सोमवार की सुबह कंपनी के अधिकारी फिर सुलेखा के घर पहुंचे और तत्काल भुगतान की मांग की। कुछ और समय मांगने के बावजूद कर्मचारियों ने कथित तौर पर धमकियां दीं। तनाव बढ़ने पर ग्रामीण उसके घर के बाहर जमा हो गए, लेकिन कंपनी के प्रतिनिधि उस पर तत्काल भुगतान के लिए दबाव बनाते रहे। दुखद बात यह रही कि सुलेखा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीण उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन जब तक वे उसे फंदे से नीचे उतारते, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

घटना के बाद कंपनी के कर्मचारी मौके से भाग गए। स्थानीय पंचायत के मुखिया इब्राहिम मियां ने पुलिस को सूचना दी, जिसने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। यह घटना झारखंड में माइक्रोफाइनेंस और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उत्पीड़न के परेशान करने वाले पैटर्न को उजागर करती है। पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर में बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खंडोली गांव की रहने वाली जैबुन खातून ने माइक्रोफाइनेंस एजेंटों से परेशान होकर जहर खा लिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पिछले साल सितंबर में चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के हरा नौकाडीह गांव की 17 वर्षीय लड़की की जहर खाने से मौत हो गई थी। कथित तौर पर लोन रिकवरी एजेंटों ने उसे पीटा और परेशान किया था। अधिकारी ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए रिकवरी प्रथाओं पर सख्त नियम बनाने का आग्रह करते रहते हैं।

(आईएएनएस)