पुनर्वास होने तक गड़हा टोली खाली नहीं करेंगे ग्रामीण

राँची न्यूज़: बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की राह आसान नहीं है. विस्तारीकरण की जमीन पर विस्थापित बसे हुए हैं. विस्थापित अब बिना पुनर्वास के जमीन नहीं छोड़ेंगे. गड़हाटोली से विस्थापितों ने कहा है कि जब तक उनके पुनर्वास की मांग पूरी नहीं होगी तब तक वह गांव नहीं छोड़ेंगे. इसके लिए एयरपोर्ट के आसपास के ग्रामीण गोलबंद होकर आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं. इधर, इससे अधिग्रहण की गई जमीन के सीमांकन का कार्य रुक गया है. इसलिए विस्तारीकरण में देरी हो रही है.

विस्थापितों के संगठन रांची एयरपोर्ट विस्थापित मोर्चा ने स्पष्ट कहा कि जब तक पुनर्वास नहीं होता, तब तक ग्रामीण जमीन खाली नहीं करेंगे. एयरपोर्ट के आसपास के सभी 12 गांवों के ग्रामीण दो महीने में दो बार आंदोलन कर चुके हैं. इनमें हुन्डरु, हेथू, गड़हा टोली, खोखमा टोली, हरा टांड़, हिनू, सोलंकी, छोटा घाघरा, कुटे टोला, चंदा घासी, नया लटमा आदि के ग्रामीण शामिल हैं.

प्रस्ताव में दो, पर उन्हें 20 डिसमिल जमीन चाहिए

गड़हाटोली से विस्थापितों को हटाने के लिए राज्य सरकार एक प्रस्ताव भी लायी है. इसमें हर विस्थापित को सिठियो क्षेत्र में पुनर्वास के लिए दो डिसमिल जमीन देने की योजना है. नामकुम सीओ और अन्य अधिकारियों ने जमीन भी देख ली है. लेकिन अब यहां के विस्थापित जमीन छोड़ने के एवज में हर परिवार के लिए 20 डिसमिल जमीन की मांग कर रहे हैं.

अब तक तीन बार हो चुका है जमीन अधिग्रहण

आजादी से पहले 1940 में भी यहां जमीन का अधिग्रहण हो चुका है. फिर 1964 के अधिग्रहण के बाद एयरपोर्ट के विस्थापित गड़हा टोली में बस गए. ताजा अधिग्रहण में पूरी जमीन गड़हाटोली की आ गई. अंतिम बार 2008-09 में जमीन अधिग्रहण किया गया. सभी को मुआवजा भी मिला. अब यहां विस्तारीकरण के लिए जमीन का सीमांकन कर सरकार एयरपोर्ट को सौपेंगी. पर यह कार्य रुका हुआ है.

मात्र 2-2 डिसमिल जमीन देने का निर्णय अतार्किक है. इसे वापस लिया जाए. नामकुम अंचल के मौजा कुटे, ओभरिया, हेथू की गैरमजरूआ जमीन पर पुनर्वास हो. नहीं तो व्यापक आंदोलन होगा. अजीत उरांव, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट विस्थापित मोर्चा, रांची