झारखंड में शिक्षकों के 60 हजार नए पदों के सृजन में फंसा ये पेच, नई नियुक्ति प्रक्रिया में वेतनमान घटाने की तैयारी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। झारखंड में शिक्षकों के 60 हजार नए पदों के सृजन में पेच फंस गया है। पद वर्ग समिति ने 60 हजार शिक्षकों के नए पदों के सृजन पर आपत्ति जतायी है। समिति ने पद सृजन और इस पर नियुक्ति से राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढ़ने की बात कही है। पद सृजन के बाद उन पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है और हर शिक्षक को 30 हजार रुपए महीने वेतन दिया जाता है तो झारखंड सरकार पर मासिक 180 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

वहीं, सरकार पर सालाना 2160 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार हो जाएगा। वित्तीय भार को देखते हुए पदवर्ग समिति ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के पद सृजन के प्रस्ताव में कटौती करने का सुझाव दिया है। शिक्षा विभाग अब सुझाव पर अमल करने की तैयारी कर रहा है।

झारखंड में वर्षों से शिक्षकों के पदों का सृजन नहीं हुआ है। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल अपग्रेड तो किए गए, लेकिन शिक्षकों के पद सृजित नहीं किए गए। इससे छात्र-छात्राओं को अभी भी स्कूल के अपग्रेडेशन के आधार पर शिक्षक नहीं मिल सके हैं। राज्य में बच्चों के अनुपात के आधार पर करीब 72 हजार शिक्षकों के पद सृजन करने की आवश्यकता थी। शिक्षा विभाग ने 60 हजार पदों के सृजन की तैयारी शुरू की। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की सहमति के बाद प्रस्ताव को पदवर्ग समिति के पास भेजा गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली पद वर्ग समिति में विकास आयुक्त, वित्त-योजना सचिव, कार्मिक सचिव के साथ संबंधित विभाग के सचिव सदस्य के रूप में होते हैं। पद वर्ग समिति ने बड़ी संख्या में शिक्षकों के पदों के सृजन और उस पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर पड़ने वाले वित्तीय भार का आकलन किया। इससे सरकार पर बड़ा बोझ पड़ता दिख रहा है। इसलिए शिक्षा विभाग को सृजित होने वाले पदों की संख्या कम करने को कहा गया है।

सहायक शिक्षकों के केंद्रांश की राशि राज्य वहन करेगा

सृजित होने वाले 60 हजार पदों पर पारा शिक्षकों के पदों को समायोजित भी किया जा सकेगा। जनवरी 2022 से पारा शिक्षकों को सहायक अध्यापक बनाया गया है और मानदेय में 40-50 फीसदी तक बढ़ी है। वहीं, केंद्र ने नई शिक्षा नीति के तहत अप्रैल 2022 से अनुबंध वाले शिक्षकों के लिए राशि नहीं देने का निर्णय लिया है। इससे सहायक अध्यापकों के केंद्रांश की करीब 600 करोड़ की राशि भी राज्य सरकार को वहन करनी पड़ेगी। ऐेसे में सहायक अध्यापकों को सरकार ने नहीं हटाने का निर्णय ले लिया है तो योग्यताधारी प्रशिक्षित व टेट पास सहायक अध्यापकों को परीक्षा के बाद सहायक शिक्षक के रूप में बहाल किया जा सकेगा।

पारा शिक्षकों को किया जा सकता है समायोजित

पद वर्ग समिति द्वारा आपत्ति जताए जाने पर शिक्षा विभाग पारा शिक्षकों (सहायक अध्यापक) को नए पद सृजन कर समायोजित करने का प्रस्ताव दे सकता है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इससे शिक्षकों को निर्धारित पद भी सृजन हो सकेगा और सरकार पर वित्तीय भार भी कम पड़ेगा। वर्तमान में पारा शिक्षकों को 16800 से 22500 रुपए तक मानदेय मिल रहा है। ऐसे में सृजित होने वाले 60 हजार पदों पर पारा शिक्षकों के पदों को समायोजित भी किया जा सकेगा। जनवरी 2022 से पारा शिक्षकों को सहायक अध्यापक बनाया गया है और मानदेय में 40-50 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है। वहीं, केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत अप्रैल 2022 से अनुबंध पर बहाल शिक्षकों के लिए राशि नहीं देने का निर्णय लिया है। इससे सहायक अध्यापकों के केंद्रांश की करीब 600 करोड़ की राशि भी राज्य सरकार को वहन करनी पड़ेगी। ऐेसे में सहायक अध्यापकों को सरकार ने नहीं हटाने का निर्णय ले लिया है तो योग्यताधारी प्रशिक्षित व टेट पास सहायक अध्यापकों को परीक्षा के बाद सहायक शिक्षक के रूप में बहाल किया जा सकेगा।

नई नियुक्ति प्रक्रिया में वेतनमान घटाने की तैयारी

झारखंड सरकार शिक्षकों की नई नियुक्ति प्रक्रिया में वेतनमान घटाने जा रही है। अब प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति 5200- 20,200 के वेतनमान और 2400 से 2800 के ग्रेड पर होगी। पहली से पांचवीं के शिक्षकों के 2400 का ग्रेड पे और छठी से आठवीं के शिक्षकों को 2800 का ग्रेड पे मिलेगा। अब तक हुई नियुक्ति प्रक्रिया में 9300-34,800 के वेतनमान और 4200 से 4600 का ग्रेड मिलता है। झारखंड सरकार जल्द ही 26000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है।

इस नियुक्ति प्रक्रिया में शिक्षकों को नए वेतनमान व ग्रेड पे के आधार पर वेतन का भुगतान होगा। 60 हजार पदों का सृजन होता है और उस पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होती है तो नए वेतनमान पर ही शिक्षक बहाल होंगे।