भाजपा नेताओं पर लाठीचार्र्ज की हो न्यायिक जांच

राँची न्यूज़: राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर प्रदेश भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से सरकार पर आरोप लगाया गया है कि 11 अप्रैल को लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित भाजपा के सचिवालय घेराव कार्यक्रम पर पुलिसिया दमन, लाठीचार्ज हुआ. इसकी न्यायिक जांच कराकर कार्रवाई का निर्देश देने की मांग राज्यपाल से भाजपा ने की है.

ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत सरकार की विफलताओं और नाकामियों को उजागर करती रही है. पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने भी राज्य की साढ़े तीन करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही झामुमो, कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार की जनविरोधी नीतियों, इनकी वादा खिलाफी को सड़क से सदन तक लगातार उजागर किया है.

राज्यपाल से यह भी कहा गया है कि उनके संज्ञान में यह बात जरूर है कि किस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले आए दिन उजागर हो रहे हैं. राज्य के लिए यह शर्मनाक स्थिति है. भ्रष्टाचार का आरोप मुख्यमंत्री, उनके परिजन और सहयोगी पर लगे हैं. साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारियों की संलिप्तता भी उजागर हुई है. राज्यपाल से कहा गया है कि राज्य सरकार की नीतियों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार की नीयत में ही खोट है. यह सरकार राज्य का विकास नहीं करना चाहती, बल्कि अपने परिजनों और चहेतों को केवल खनिज संसाधनों और राज्य के खजाने को लूटने की छूट देना चाहती है. राज्य सरकार की तुष्टिकरण नीति का परिणाम है कि राज्य के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के बीच दूरियां बढ़ रही हैं. बहुसंख्यक समाज के पर्व-त्योहारों, सांस्कृतिक उत्सवों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है.

प्रतिनिधिमंडल में भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, प्रदेश महामंत्री डॉ. प्रदीप वर्मा, बालमुकुंद सहाय व अन्य शामिल थे.

विगत दिनों जमशेदपुर में दो समुदायों के बीच हुए तनाव, भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी राज्य सरकार की तुष्टिकरण नीति को ही उजागर करती है.

ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित सचिवालय घेराव कार्यक्रम पूरी तरह लोकतांत्रिक था. लोकतंत्र में सत्ता की विफलताओं और नाकामियों को उजागर करना विपक्ष का धर्म है, जिसका पालन लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा ने किया है. इस कार्यक्रम में शामिल हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं एवं आम जनता ने धैर्य और संयम का परिचय दिया. कहीं भी कोई तोड़-फोड़ हिंसा नहीं की. ऐसे में पुलिसिया धौंस, फर्जी मुकदमों, संगीन अपराध की कानूनी धाराओं के आधार पर हेमंत सरकार अपने कुकृत्यों पर पर्दा डालना चाहती है.