JPSC अध्यक्ष-सदस्यों के मनोनयन पर हो सकती है चर्चा, कैबिनेट बैठक आज

रांची: झारखंड में बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र से लेकर झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC से जुड़े मुद्दों तक कई अहम प्रस्तावों पर विचार होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार, मंत्रिपरिषद के सामने तीन दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जा सकते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण विषयों में विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र का प्रस्ताव शामिल बताया जा रहा है। यह विशेष सत्र खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम यानी MMDR Act से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाने पर विचार किया जा सकता है। अगर कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो इसके बाद विशेष सत्र की तारीखों का रास्ता साफ हो सकता है। कैबिनेट बैठक में JPSC से जुड़ा विषय भी खास रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के मनोनयन से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। लंबे समय से आयोग में नियुक्तियों और कामकाज को लेकर कई मुद्दे चर्चा में रहे हैं, ऐसे में इस प्रस्ताव पर होने वाला निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

JPSC और JSSC से जुड़ी नियुक्तियों का मामला हाल के दिनों में झारखंड हाई कोर्ट में भी चर्चा में रहा है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नियुक्तियां रद्द किए जाने से संबंधित मामलों पर अदालत में सुनवाई जारी है। हाई कोर्ट ने कुछ मामलों में सरकार से जवाब भी मांगा है। हालांकि कैबिनेट की आज की बैठक में होने वाली संभावित चर्चा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के मनोनयन से संबंधित बताई जा रही है।

विशेष सत्र का प्रस्ताव भी राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है। MMDR Act खनन क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण केंद्रीय कानून है और झारखंड जैसे खनिज संपदा वाले राज्य में इससे जुड़े निर्णयों का व्यापक प्रभाव हो सकता है। विशेष सत्र बुलाए जाने पर इस मुद्दे पर विधानसभा में विस्तृत चर्चा का रास्ता खुलेगा।

इसके अलावा कैबिनेट में विभिन्न विभागों से जुड़े विकास, प्रशासनिक और नीतिगत प्रस्ताव भी रखे जाने की संभावना है। हालांकि सभी प्रस्तावों की आधिकारिक सूची बैठक के बाद ही स्पष्ट होगी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सरकार की ओर से लिए गए फैसलों की औपचारिक जानकारी जारी की जाएगी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले 25 सितंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक स्थगित कर दी गई थी। उस समय मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी की सड़क हादसे में मौत के बाद बैठक को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया था। अब 7 अक्टूबर की बैठक में कई लंबित प्रस्तावों पर विचार की संभावना है। विशेष सत्र और JPSC के अलावा अलग-अलग विभागों की योजनाएं, प्रशासनिक मंजूरियां और वित्तीय प्रस्ताव भी एजेंडे में आ सकते हैं।

झारखंड में खनन से जुड़े मुद्दे लंबे समय से महत्वपूर्ण रहे हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में खनिज संसाधनों की बड़ी भूमिका है। ऐसे में MMDR Act से जुड़े विषय पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की संभावना को अहम माना जा रहा है। दूसरी ओर, JPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति आयोग के प्रशासनिक कामकाज और भर्ती प्रक्रिया से सीधे जुड़ी होती है। यदि कैबिनेट इस संबंध में कोई फैसला करती है तो उसका असर आने वाली भर्ती और चयन प्रक्रियाओं पर भी पड़ सकता है।

फिलहाल इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा। अभी यह कहना उचित होगा कि विशेष सत्र और JPSC मनोनयन दोनों विषय बैठक के संभावित एजेंडे में हैं, लेकिन औपचारिक मंजूरी की पुष्टि सरकार की बैठक के बाद जारी जानकारी से होगी। आज की बैठक पर राजनीतिक दलों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और खनन क्षेत्र से जुड़े लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी। कैबिनेट से निकलने वाले फैसले आने वाले दिनों में राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक दिशा पर असर डाल सकते हैं।