सरकारी पेच के चलते स्टॉक बालू का नहीं हो रहा उपयोग

जमशेदपुर न्यूज़: जिला प्रशासन की ओर से अवैध बालू खनन के खिलाफ पिछले दिनों की गई लगातार छापेमारी में कुल एक लाख 600 टन सीएफटी बालू जब्त किया गया था. सरकारी एवं न्यायिक प्रक्रिया में फंसे होने के कारण जब्त बालू का इस्तेमाल न सरकारी योजनाओं में हो पा रहा है और न ही बालू की नीलामी हो पा रही है.

बालू जब्त करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद यह मामला न्यायालय में लंबित है. वहीं, दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम में बालू संकट से सीधे तौर पर सरकारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. इसके साथ ही भवन निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट भी अधर में लटक गए हैं.

जिला खनन पदाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि छह माह में छापेमारी के दौरान अवैध बालू और ओवरलोडिंग के माध्यम से 3 करोड़ 64 लाख 78 हजार रुपये वसूल किए गए हैं. वहीं, छोटे-बड़े 114 वाहन जब्त हुए हैं और 37 एफआईआर दर्ज की गई है. जिले में 12 बालू घाटों की नीलामी के लिए सर्वे पूरा हो चुका है. रिपोर्ट विभाग को भेज दी गई है. वहीं, एनआईसी के माध्यम से जिले के पोर्टल पर भी इसे अपलोड कर दिया गया है, ताकि इस सिलसिले में किसी व्यक्ति, संस्था को कोई आपत्ति हो तो निश्चित समय सीमा में अपनी आपत्ति दर्ज कराए.

एक महीने तक यदि व्यक्ति या संस्था द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं करता है तो विभाग द्वारा बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

बिना खान निरीक्षण के चल रहा विभाग

विभाग में संसाधन के अभाव के साथ ही मैनपावर की भारी कमी है. जिले में तीन खान निरीक्षक की जगह एक भी खान निरीक्षक तैनात नहीं हैं. खूंटी के खान निरीक्षक को यहां का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. जिला खनन विभाग में कुल 16 पद सृजित हैं, लेकिन पांच कर्मियों से काम चलाया जा रहा है.