किसानों से गोबर खरीदेगी राज्य सरकार, जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा

झारखंड में पशुपालन को बढ़ावा देने और पशुपालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से झारखंड गोधन न्याय योजना शुरू की गयी है. वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इसे पेश किया था और इसे शुरू करने की बात कही है. झारखंड गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के किसानों से उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी करेगी. राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए इस योजना को शुरू करन की घोषणा की थी, हालाकि चार महीना बीत जाने के बाद भी यह योजना शुरू नहीं हो पायी है. किसानों से खरीदे गए गोबर से राज्य सरकार बायोगैस बनाएगी साथ ही जैविक खाद भी बनाया जाएगा.

गोबर खरीद कर बॉयोगैस बनाने से राज्य में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही राज्य में जैविक खाद के उत्पादन के जरिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. उचित दाम पर गोबर बेचने से किसानों की अतिरिक्त आय होगी. राज्य के पशुपालक आत्मनिर्भर होंगे. इस तरह से यह योजना राज्य के पशुपालकों के जीवन स्तर को सुधारने में काफी सहायक साबित होगी. गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में गोधन योजना के तहत राज्यके 40000 किसानों को पशुधन वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही 85 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है.

योजना शुरू हो जाने के बाद इसके जरिए राज्य की जनता के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे. गौरतलब है कि इस बार के बजट में राज्य सरकार ने कृषि एवं संबंधित क्षेत्रो के लिए 4091.37 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था. इस योजना के तहत लाभ लेने वाले आवेदन कर्ता को झारखंड का स्थायी निवासी होना होगा. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता को आधार कार्ड, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और मोबाइल नंबर जमा करना होगा.

झारखंड सरकार ने इस साल के बजट में झारखंड गोधन न्याय योजना की घोषणा की है. जल्द ही इसके लिए अधिकारिक वेबसाइट भी जारी कर दिया जाएगा. जहां से किसान योजना से जुड़ी जानकारी विस्तारपूर्वक प्राप्त कर सकेंगे. झारखंड के कई किसानों ने राज्य सरकार की इस योजना का स्वागत किया था, अब वो इस योजना के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं. किसानों का कहना है की राज्य सरकार की यह योजना उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी. इसके जरिए उनकी कमाई बढ़ेगी, साथ ही गोबर के दाम मिलने से किसान अच्छे से गोबर का रख-रखाव करेंगे. झारखंड के कृषि निदेशक निशा उरांव सिंघमार ने बताया कि फिलहाल यह योजना लागू होने की प्रक्रिया में है. विभागीय कार्य पूरा होने के बाद जल्द ही राज्य के पशुपालक इस योजना का लाभ ले पाएंगे.