विशेष पीएमएलए कोर्ट ने भूमि घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को जमानत देने से कर दिया इनकार

रांची: रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने शनिवार को भूमि घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया । पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट से 13 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया . बुधवार को , झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया । हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ को अवगत कराया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सोरेन की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है। उन्होंने चल रहे लोकसभा चुनाव के आधार पर तत्काल सुनवाई की मांग की और पीठ को यह भी बताया कि चुनाव खत्म हो जाएगा और वह जेल के अंदर ही रहेंगे।

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश सचिवालय इस पर विचार करेगा और वकील से एक बार इसकी जानकारी देने को कहेगा। फरवरी में झारखंड उच्च न्यायालय ने सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था . सोरेन ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी अनुचित थी और मामले में उनकी रिमांड मनमाना और अवैध थी। वकील प्रज्ञा बघेल के माध्यम से याचिका दायर करने वाले हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और दुर्भावनापूर्ण बताया है । इस बीच उन्होंने अंतरिम जमानत की मांग की है. मीडिया में लंबे समय तक चली अटकलों और लुका-छिपी के नाटक के बाद , झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के अध्यक्ष हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया। मामला जनवरी में जांच करोड़ों रुपये मूल्य की भूमि के विशाल पार्सल हासिल करने के लिए जाली या फर्जी दस्तावेजों की आड़ में 'फर्जी विक्रेताओं' और खरीदारों को दिखाकर आधिकारिक रिकॉर्ड में जालसाजी करके उत्पन्न अपराध की भारी मात्रा में कार्यवाही से संबंधित है। (एएनआई)