राजभवन को हिन्दी में ही पारित विधेयक भेजें स्पीकर

राँची न्यूज़: झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने मानसून सत्र के सुचारू संचालन के लिए उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने विधेयकों के राजभवन से वापस होने के विषय में जानकारी ली. साथ ही कहा कि सत्र में उपलब्ध कराए जाने वाले विधेयकों की लिपिकीय त्रुटि, हिन्दी-अंग्रेजी अनुवाद आदि विषयों को संबंधित विभाग ध्यानपूर्वक जांचे. विधानसभा से पारित विधेयकों को उसके मूल स्वरूप यानी हिन्दी भाषा में ही राजभवन को भेजा जाए, ताकि अनुवाद की अशुद्धियों के कारण विधेयक वापस न हो पाएं.

स्पीकर ने कहा कि हिन्दी-अंग्रेजी अनुवाद की त्रुटियों के कारण विधेयकों का लौटाया जाना सही नहीं है. इस पर दुख जताते हुए कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए. विधानसभा से पारित विधेयकों को वापस किए जाने से इन्हें दोबारा पारित कराने के लिए पूरी प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है. सदन का समय बेहद कीमती होता है.

लंबित प्रश्नों के उत्तर जल्द दिलाएं स्पीकर ने कहा कि विभिन्न श्रेणियों के जो भी प्रश्न स्वीकृत होते हैं, विभागों को उसके उत्तर ससमय उपलब्ध कराने चाहिए. लंबित और अनागत प्रश्नों के 1215 उत्तर विभागों से अप्राप्त होने के कारण स्पीकर ने अधिकारियों को इस बाबत संज्ञान लेने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अब तक कुल प्राप्त 866 निवेदनों में से 660 के उत्तर अप्राप्त हैं. 411 आश्वासनों में से 337 के उत्तर नहीं मिले हैं. स्पीकर ने अधिकारियों से प्रश्नों के उत्तर जल्द उपलब्ध कराने की दिशा में त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया. उन्होंने गृह विभाग को मानसून सत्र के दौरान दंडाधिकारियों और पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के साथ विधि व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कहा. कहा कि सत्र के दौरान पर्याप्त चिकित्सकों की व्यवस्था के अलावा आवश्यक जीवन रक्षक दवा व एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध रखें.

संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने बैठक में कहा कि जवाबों को तैयार करते समय पदाधिकारी प्रश्नों के ध्येय को स्पष्टता के साथ उल्लेख करे, ताकि उत्तर से सदस्य सभा में संतुष्ट हो पाए. कई बार सदन में सदस्यों के असंतुष्ट होने से अप्रिय स्थिति बनती है. बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव, वित्त अजय कुमार सिंह, विधि विभाग के प्रधान सचिव नलिन कुमार आदि वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.