सात दलों ने तीन साल से नहीं दिया बैंक खातों का ब्योरा, आयोग ने जारी किया नोटिस

Jharkhand झारखंड : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के. रवि कुमार ने बैंक खातों का ब्योरा नहीं देने के कारण सात रजिस्टर्ड पार्टियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन पार्टियों में झारखंड की क्रांतिकारी पार्टी, झारखंड पार्टी (सेक्युलर), लोक जन विकास मोर्चा, राष्ट्रीय देशज पार्टी, राष्ट्रीय संगाइल पार्टी, झारखंड पीपल्स पार्टी और राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा शामिल हैं। ये पार्टियां रांची सहित राज्य के अलग-अलग जिलों के पते पर रजिस्टर्ड हैं। हालांकि, इन्हें चुनाव आयोग की ओर से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का दर्जा नहीं दिया गया है।

इन दलों ने पिछले तीन साल (2021-22, 2022-23 और 2023-24) के अपने ऑडिटेड बैंक अकाउंट्स का ब्योरा चुनाव आयोग को नहीं दिया है। सीईओ ऑफिस की ओर से जारी पत्र में इन पार्टियों को कहा गया है कि वे अपने अस्तित्व और कामकाज से जुड़े कागजात और शपथ पत्र के साथ अपना पक्ष रखें। अगर वे समय पर जवाब नहीं देते हैं, तो माना जाएगा कि पार्टी अब एक्टिव नहीं है और इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भेज दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, आयोग ने पाया है कि इन पार्टियों ने चुनावों में हिस्सा तो लिया, लेकिन नियम के मुताबिक विधानसभा चुनाव के 75 दिन और लोकसभा चुनाव के 90 दिन के भीतर खर्च का विवरण नहीं दिया। यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के नियमों का उल्लंघन है।

अब सीईओ ऑफिस ने सभी सात पार्टियों को 9 अक्टूबर तक लिखित जवाब भेजने का समय दिया है। इसके बाद 16 अक्टूबर को सुबह 11 बजे रांची स्थित सीईओ ऑफिस में सुनवाई होगी। इस संबंध में नोटिस पार्टियों के रजिस्टर्ड पतों पर भेजा गया है। इसके साथ ही अखबारों में पब्लिक नोटिस भी जारी किया जा रहा है। इसके पहले आयोग ने इसी वर्ष जुलाई महीने में झारखंड की सात अन्य पार्टियों भारत विकास मोर्चा, भारतीय जन मुक्ति पार्टी, मानव मुक्ति मोर्चा, नवजवान संघर्ष मोर्चा एवं जनसाधारण पार्टी, झारखंड विकास दल एवं राष्ट्रीय मजदूर किसान प्रजातांत्रिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की थी।