SC: जमानत नियम है और जेल अपवाद, धन शोधन के मामलों में भी लागू

Jharkhand झारखंड: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी को प्रवर्तन निदेशालय Directorate द्वारा दर्ज अवैध खनन से संबंधित मामले में राहत प्रदान की।न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि न्यायालय ने माना है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों में भी, "जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है।" पीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और पीएमएलए की धारा 45, जो धन शोधन मामले में आरोपी की जमानत के लिए दोहरी शर्तें निर्धारित करती है, इस सिद्धांत को फिर से नहीं लिखती है कि स्वतंत्रता से वंचित करना आदर्श है। शीर्ष न्यायालय ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े धन शोधन और भ्रष्टाचार मामलों में 9 अगस्त के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा नियम होती है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा उससे वंचित करना अपवाद है। पीठ ने कहा, "पीएमएलए की धारा 45 के तहत दोहरी जांच इस सिद्धांत को खत्म नहीं करती है।" इसने प्रेम प्रकाश नामक व्यक्ति को जमानत दे दी, जिसे ईडी ने सोरेन का करीबी सहयोगी बताया है और उस पर राज्य में अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है। शीर्ष अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार करने संबंधी झारखंड उच्च न्यायालय के 22 मार्च के आदेश को खारिज कर दिया और निचली अदालत को मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया।