रांची में सीएसडी के आधुनिकीकरण और बजट बढ़ाने पर मंथन, संजय सेठ ने की समीक्षा बैठक

Ranchi रांची। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मंगलवार को झारखंड के रांची में बोर्ड ऑफ कंट्रोल कैंटीन सर्विसेज (बीओसीसीएस) की 80वीं बैठक में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को दी जा रही कैंटीन सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यक्षमता को बेहतर बनाने से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, बैठक का उद्देश्य सीएसडी की संचालन व्यवस्था को और मजबूत करना और लाभार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना था। इस दौरान बजट सहायता बढ़ाने, सीएसडी डिपो के आधुनिकीकरण, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी बढ़ाने, सप्लाई चेन में सहकारी संस्थाओं के उत्पादों को शामिल करने और मानव संसाधन से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में रक्षा मंत्रालय, रक्षा सेवाओं और सीएसडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि सीएसडी में किए जा रहे बदलाव रक्षा समुदाय की बदलती जरूरतों और लाभार्थियों को प्राथमिकता देने वाले दृष्टिकोण का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत, सहकार से समृद्धि और वोकल फॉर लोकल के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि सीएसडी अपने सप्लाई नेटवर्क के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने बताया कि विभिन्न सहकारी संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से सीएसडी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल किया जा रहा है।

रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीआरआईएफईडी), खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनएएफईडी), नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड समेत अन्य संस्थाओं के उत्पादों को शामिल करने से स्थानीय कारीगरों, आदिवासी समुदायों, किसानों और सहकारी संगठनों को लाभ मिलेगा।

बैठक में रक्षा बलों के दिव्यांग कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए सहायक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि कैंटीन सेवाओं के जरिए पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

अपने रांची दौरे के दौरान संजय सेठ ने सीएसडी डिपो रामगढ़ का भी निरीक्षण किया। यह उन पांच पायलट डिपो में शामिल है जिन्हें आधुनिकीकरण के लिए चुना गया है। उन्होंने डिपो के मौजूदा बुनियादी ढांचे और इसे आधुनिक वेयरहाउसिंग व लॉजिस्टिक्स सुविधा के रूप में विकसित करने की योजनाओं की समीक्षा की।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएसडी सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए नई तकनीक, बेहतर प्रबंधन और लाभार्थी केंद्रित योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि रक्षा बलों से जुड़े समुदाय के कल्याण के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और भविष्य में भी सेवाओं में सुधार का सिलसिला जारी रहेगा।