कोयला खदानों के पानी के इस्तेमाल की मांगी रिपोर्ट

धनबाद न्यूज़: कोयला खदानों से निकलने वाले पानी के संभावित इस्तेमाल पर कोयला मंत्रालय ने कोल कंपनियों से रिपोर्ट मांगी है. कोयला मंत्रालय की सस्टेनबल डेवलपमेंट सेल(सीडीएस) की कोयला कंपनियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिया गया.

उन्होंने कहा गया कि बीसीसीएल में राज्य सरकार के साथ खदानों के पानी को लेकर हुए एमओयू पर काम नहीं हो रहा है, तो किसी एजेंसी के माध्यम से कोयला खदानों के पानी को जनहित में कैसे उपयोग हो, इसके लिए योजना बनाने का भी निर्देश दिया गया. संयुक्त कोयला सचिव ने कोल कंपनियों के साथ बैठक की. बीसीसीएल के पुनर्वास स्थलों पर पर्यावरण से संबंधित योजनाएं तैयार करने एवं त्वरित क्रियान्वयन को भी कहा गया. सीएमपीडीआईएल को भी इसपर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया. खनन क्षेत्र में इको पार्क के काम को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया. बैठक में सभी कोल कंपनियों की समीक्षा की गई. कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई.

कोल कंपनियों की जमीन से संबंधित मामलों का होगा त्वरित निपटारा कोयला कंपनियों की जमीन से संबंधित मामले के निपटारे के लिए महत्वपूर्ण ऑनलाइन बैठक हुई. बैठक में झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कोयला सचिव अमृतलाल मीणा को आश्वस्त किया कि भूमि संबंधी मामलों का निपटारा त्वरित गति से किया जाएगा. कोयला कंपनियों को जमीन की कमी के कारण खनन प्रभवित हो रहा है. बैठक में बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता सहित सभी कोल कंपनियों के सीएमडी व कोयला बहुल जिलों के डीसी मौजूद थे. अस्वस्थता के कारण धनबाद डीसी की जगह एसी बैठक में शामिल हुए. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस मुद्दे पर जनवरी महीने में रांची में बैठक हुई थी. उक्त बैठक में लिए गए निर्णय पर अबतक हुई कार्रवाई की समीक्षा की गई. साथ में कोयला कंपनियों को परियोजना विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण, वनभूमि से संबंधित विवाद तथा जमीन से संबंधित रिकॉर्ड में त्रुटियों पर विस्तार से चर्चा हुई. जनवरी में हुई बैठक के बाद कई मुद्दों का निपटारा हुआ है. कई मुद्दे अब भी यथावत हैं. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बीसीसीएल को अपने विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए लगभग 300 एकड़ जमीन की जरूरत है.

इन मुद्दों पर पहल का निर्देश:

1. कोल कंपनियों के भवनों में ऐसे विद्युत उपकरण लगाएं, जो कम बिजली खपत करे. मसलन एलईडी लाइट, सुपर फैन व कम बिजली उपयोग करनेवाले एसी लगाने को कहा गया

2. चालू वित्त वर्ष में कोल इंडिया को 66 ई-व्हेकिल खरीदने का टास्क दिया गया. बीसीसीएल में 16 हजार बल्ब को एलईडी से बदला गया है

3. कोयला कंपनियों को रामसर झील योजना पर कार्रवाई का निर्देश, बीसीसीएल में रामसर सूची लायक कोई खनन क्षेत्र नहीं है

4. कोल इंडिया को चालू वित्त वर्ष में 1820 हेक्टेयर में पौधरोपण को आर्गेट दिया गया, बीसीसीएल को 100 हेक्टेयर में पौधरोपण का लक्ष्य