स्मार्ट सिटी में होगी भूखंडों की रजिस्ट्री, राजस्व हासिल करने में देश में दूसरा स्थान

राँची न्यूज़: झारखंड सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी क्षेत्र में एचईसी का बकाया 2.48 करोड़ भुगतान किए जाने के बाद प्लॉटों की रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी. पूर्व में नीलाम हो चुकी 11 प्लॉट की रजिस्ट्री अब हो सकेगी.

राज्य सरकार ने एचईसी से स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए 656 एकड़ से अधिक की भूमि ली है. जमीन की कीमत एचईसी को देनी है. जमीन प्राप्त होने के बाद स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने कुल 51 प्लॉट की नीलामी शुरू की. 11 प्लॉट की नीलामी संपन्न हुई. बकाया के कारण इन भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी. इनमें छह प्लॉट आवासीय हैं. तीन प्लॉट मिश्रित उपयोग वाणिज्यक, आवासीय हैं. दो प्लॉट शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए है.

स्मार्ट सिटी में छह आवासीय प्लॉट और तीन मिश्रित उपयोग वाले भूखंडों को शामिल करके लगभग 58 एकड़ जमीन की नीलामी संपन्न हुई है. इससे स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन रांची को लगभग 410 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा. देश के 100 शहरों में भोपाल के बाद रांची दूसरा स्मार्ट सिटी है, जिसने पहले चरण में इतनी बड़ी राशि राजस्व के रूप में प्राप्त की है.