रांची: मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों, देखभाल करने वालों को सशक्त बनाने के लिए समझौता

रांची स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (NUSRL) और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री (CIP) ने शुक्रवार को दो शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोगी संबंध के लिए एक समझौता किया।

सीआईपी के निदेशक डॉ बासुदेब दास ने कहा, "इन दोनों संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन मानसिक बीमारी वाले लोगों और उनकी देखभाल करने वालों को उनके कानूनी अधिकारों और अधिकारों का प्रयोग करने में मदद करेगा।"

"आजकल, चिकित्सा-कानूनी मुद्दों के साथ-साथ मानव अधिकारों से संबंधित मुद्दे मानसिक विकार वाले लोगों के हितों और भलाई को प्रभावित कर रहे हैं और उन लोगों और उनके रिश्तेदारों को अक्सर 'सामाजिक बहिष्कार' का सामना करना पड़ता है, समाज और उसके लोगों और एजेंसियों द्वारा 'हाशिए पर डालना' और 'कलंकित करना'," डॉ. दास ने आगे कहा।

सीआईपी निदेशक ने आगे कहा कि मानसिक विकार वाले लोगों को उनके मानवाधिकारों या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या इनकार के संबंध में आबादी का एक अत्यधिक कमजोर वर्ग माना जाता है।

दास ने कहा, "इस एमओयू के मूल उद्देश्य हैं: क्रमशः न्यायिक विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन दो शीर्ष संस्थानों के बीच गहन शैक्षणिक, अनुसंधान और अभ्यास-आधारित सहयोगात्मक संबंध विकसित करना।"

NUSRL और सेंटर फॉर लीगल एड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित "मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों को चिकित्सा-कानूनी सहायता: चुनौतियां और आगे का रास्ता" पर दो दिवसीय संगोष्ठी के मौके पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो शुक्रवार को संपन्न हुआ।