रांची: झारखंड सरकार के दो सेवानिवृत्त अधिकारियों समेत चार अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जायेगी. चैंपियन सोरेन सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है. यह जानकारी मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से दी गयी है.
झारखंड सीएमओ ने अधिकारियों पर कार्रवाई की दी इजाजत
सीएमओ ने कहा है कि सरकार ने राम प्रवेश कुमार, चन्द्रशेखर सिंह, अवधेश कुमार पांडे और डाॅ. अशोक कुमार पाठक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुमति दी गयी है. जिनमें से 2 अधिकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं.
रामप्रवेश कुमार की एक वेतन वृद्धि रोक दी गयी है
सीएमओ के मुताबिक, राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा (चतुर्थ सीमित बैच) के तत्कालीन अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार की वेतन वृद्धि रोकने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. उनके खिलाफ यह कार्रवाई झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 14 (iv) के तहत की गयी है. जिस मामले में उन पर मुकदमा चलाया गया है, उसमें राम प्रवेश कुमार धनबाद के बलियापुर में सर्किल ऑफिसर थे. वर्तमान में वह जामताड़ा जिले के करमाटांड़ में अंचलाधिकारी हैं.
सेवानिवृत्त जेपीएस अधिकारी चन्द्रशेखर सिंह की पेंशन पर रोक
झारखंड सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी चन्द्रशेखर सिंह की पेंशन पर आजीवन रोक लगा दी है. बिहार में सहरसा जिले के सोनवर्षा के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी चन्द्रशेखर के खिलाफ सरकार ने झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत कार्रवाई की मंजूरी दे दी है.
अवधेश कुमार पांडे की पेंशन में कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी
धनबाद नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त और झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अवधेश कुमार पांडे (क्रमांक 528/03) की पेंशन से एक साल तक 5 फीसदी की कटौती करने का निर्णय लिया गया है. सरकार ने भी इसकी मंजूरी दे दी है. झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत दंड स्वरूप पेंशन में कटौती का प्रस्ताव दिया गया था.
बोकारो के पूर्व सिविल सर्जन पर होगी विभागीय कार्रवाई
बोकारो जिले के तत्कालीन सिविल सर्जन डाॅ. राज्य सरकार ने अशोक कुमार पाठक के खिलाफ प्रपत्र 'ए' के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है. इसके साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है.
