रांची कोर्ट ने 'मोदी सरनेम' मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट की राहुल गांधी की याचिका खारिज की

रांची (एएनआई): रांची में एमपी/एमएलए कोर्ट ने 'मोदी उपनाम मामले' में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी.

इस बीच, गुजरात उच्च न्यायालय ने मानहानि के मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

जस्टिस हेमंत प्रच्छक छुट्टी के बाद फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

राहुल गांधी ने 25 अप्रैल को सूरत सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने रिकॉर्ड पर कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई 2 मई तक के लिए स्थगित कर दी।

सूरत की सत्र अदालत ने 20 अप्रैल को राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

अपने फैसले में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रॉबिन पी मोगेरा ने एक सांसद और देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के पूर्व प्रमुख के रूप में गांधी के कद का हवाला दिया था और कहा था कि उन्हें अधिक सावधान रहना चाहिए था। उन्होंने प्रथम दृष्टया निचली अदालत के सबूतों और टिप्पणियों का हवाला दिया और कहा कि इससे पता चलता है कि गांधी ने चोरों के साथ एक ही उपनाम वाले लोगों की तुलना करने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां कीं।

मोगेरा ने कहा कि मामले में शिकायतकर्ता का उपनाम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी भी मोदी है। "...शिकायतकर्ता [एक] पूर्व मंत्री भी हैं और सार्वजनिक जीवन में शामिल हैं और इस तरह की मानहानिकारक टिप्पणियों से निश्चित रूप से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा होगा और उन्हें समाज में पीड़ा और पीड़ा हुई होगी," उन्होंने कहा।

मोगेरा ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अयोग्यता मानदंड का हवाला दिया और कहा कि सांसद के रूप में निष्कासन या अयोग्यता को गांधी को अपरिवर्तनीय या अपूरणीय क्षति या क्षति नहीं कहा जा सकता है।

आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद, राहुल गांधी को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वह केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए थे।

निचली अदालत ने पूर्णेश मोदी द्वारा दायर एक मामले में कांग्रेस नेता को 23 मार्च को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दो साल की जेल की सजा सुनाई थी।

अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक रैली में, राहुल गांधी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, "कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?"।

सत्र अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा था कि वह गुजरात उच्च न्यायालय जाएगी। (एएनआई)